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दिल्ली सरकार की सकारात्मक पहल, भरती के 6 घंटे में हुई मौत तो अस्पताल को देना होगा आधा बिल

नई दिल्ली | राजधानी दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने निजी अस्पतालों में दवाइयों से लेकर सर्जरी तक के मनमाने रेट वसूलने पर रोक लगाने के मकसद से प्रॉफिट कैपिंग पॉलिसी को लेकर ड्राफ्ट एडवाइजरी जारी की है। इस एड्वाइजरी के अनुसार अस्पताल आने के छह घंटे में इमरजेंसी रूम या कैजुअल्टी में मरीज की मौत होगी तो 50 पर्सेंट बिल माफ करना होगा। 6 से 24 घंटे में मौत पर बिल का 20 पर्सेंट माफ करना होगा।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि अस्पताल बिल न चुकाने की सूरत में डेडबॉडी देने से इनकार नहीं कर सकेंगे। प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे केंद्र सरकार की आवश्यक दवाओं की केंद्रीय लिस्ट (NLEM) में शामिल 376 दवाइयों में से ही मरीजों को दवाई लिखेंगे, जिनके रेट केंद्र सरकार फिक्स करती है। लिस्ट के बाहर दवाइयां लिखने पर उनके खरीद मूल्य से 50 पर्सेंट से ज्यादा मुनाफा नहीं लिया जा सकेगा। ग्लब्स, सिरिंज जैसी कन्स्यूमबल व डिस्पोजेबल आइटम्स पर भी यही फॉर्म्युला लागू होगा। प्राइवेट अस्पताल अपने यहां से दवाइयां खरीदने को मजबूर नहीं कर सकेंगे। अस्पताल में अगर एक सर्जरी के बाद दूसरी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी तो दूसरी सर्जरी के लिए अस्पताल 50 पर्सेंट रेट ही ले सकेगा।

इस ड्राफ्ट एडवाइजरी पर 30 दिनों तक पब्लिक के सुझाव लिए जाएंगे। फिर एलजी की मंजूरी से कानून बदलकर नोटिफिकेशन जारी होगा, जो दिल्ली के हर प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम पर लागू होगा। हम दिल्ली सरकार की इस सकारात्मक पहल का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि जल्द ही अन्य राज्य भी दिल्ली से प्रेरणा लेकर जनहित में ऐसा ही कानून बनाएँगे।

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