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अवैध रैंप तोड़ने पर निगम व आवास-विकास परिषद में तनातनी

गाज़ियाबाद। मानसून दस्तक देने को तैयार है, लेकिन अब तक नगर निगम और आवास-विकास परिषद के बीच घरों के आगे बने अवैध रैंप को तोड़ने पर एक राय नहीं बन पाई है। दरअसल रैंप की वजह से नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में मानसून में वसुंधरा की इंटरनल सड़कों में जलभराव की समस्या से स्थानीय लोगों को जूझना पड़ सकता है। वसुंधरा जोन के जोनल प्रभारी सुनील राय का कहना है कि जोन को वसुंधरा क्षेत्र आवास-विकास परिषद की ओर से डिवेलप किया गया है। घरों के आगे बने रैंप अवैध निर्माण की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में परिषद को घरों के आगे बनें अवैध रैंप और चबूतरों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इसके बाद ही वसुंधरा के इंटरनल नालियों की सफाई का काम शुरू हो पाएगा। उनका साफ कहना है कि रैंप को तोड़ने वाले खर्च को वहन करना निगम की क्षमता में नहीं है। वहीं, आवास-विकास परिषद के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के. ए. सिंघल का कहना है कि वसुंधरा इलाका नगर निगम को हैंडओवर है। अगर निगम को अवैध रैंप तोड़ने में परिषद की सहायता चाहिए तो वह प्रदान की जाएगी।

वसुंधरा सेक्टर-2ए के बिल्डर अपार्टमेंट के बाहर कुछ लोगों ने अवैध रैंप बनाकर नालियां ब्लॉक कर रखी हैं। वहीं, वसुंधरा सेक्टर-4ए और बी में स्थित आवास-विकास फ्लैट्स में भी लोगों ने घरों के आगे रैंप और चबूतरे बनाकर नालियों को ब्लॉक कर रखा है। इसके अलावा वसुंधरा सेक्टर-10, 16, 17, 18 और 19 में भी घरों और दुकानों के आगे अवैध रैंप बने हुए हैं। इसकी वजह से रेन-ड्रेन सिस्टम चौपट है।

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