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हैबिटेट सेंटर के कुछ हिस्से गिरवाने का प्रस्ताव जीडीए ने ठुकराया

गाज़ियाबाद। इंदिरापुरम स्थित हैबिटेट सेंटर के शमन शुल्क का करीब 90 करोड़ रुपये बकाया है, जिसके भुगतान में असमर्थता जाहिर करते हुए संचालक ने कुछ हिस्से को खुद ही गिरवाने का आवेदन जीडीए वीसी से किया था। इस आवेदन को जीडीए ने वीसी रितु माहेश्वरी ने ठुकरा दिया है।

उनका कहना है कि शमन शुल्क के तहत बकाया रकम को जमा करवाना होगा। जब निर्माण किया गया है तो उस समय अवैध निर्माण पर ध्यान देना चाहिए था। एक बार निर्माण करने के बाद दोबारा खुद ही गिरवाने की बात कही जा रही है। जो उचित नहीं है। इसलिए बकाया रकम को जल्द से जल्द जमा कराया जाना चाहिए।

गौरतलब हो कि, हैबिटेट सेंटर के मानचित्र में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव जीडीए के 149वीं बैठक में गया था। जीडीए ने हैबिटेट सेंटर पर करीब 90 करोड़ रुपए शमन शुल्क का नोटिस दिया। इस नोटिस के विरोध में संचालक ने कमिश्नर मेरठ के अपील दायर कर दी। कमिश्नर ने आदेश किया है कि जिस हिस्से का शमन हो सकता है उसे शमन शुल्क लेकर वैध किया जाए।

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