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जिला प्रशासन ने एससी की जमीन पर मेडिकल कालेज बनाने में लगाई रोक

गाज़ियाबाद। अनुसूचित जाति की जमीन बिना कलेक्टर की अनुमति के लीज पर लेकर मेडिकल कालेज बनाने के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। एडीएम प्रशासन जितेंद्र कुमार शर्मा ने इसे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का उल्लंघन करार देते हुए राज्य सरकार में निहित जमीन का कब्जा लेने का आदेश एसडीएम को जारी कर दिया है। मामला मोदीनगर के कादराबाद गावं स्थित आइडीएसटी तक्षशिला मेडिकल कालेज का है। आदेश के बाद मेडिकल कालेज प्रबंधन में हड़कंप मची है।

कादराबाद गांव निवासी ओमवीर, रामनिवास, मुकेश, राकेश व कुमारी सपना ने गांव में स्थित खाता संख्या 143 के खसरा नंबर 647/3, रकबा 0.253 हेक्टेयर जमीन का पट्टा छह फरवरी 2014 को कालेज के चेयरमैन पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित डा. लवलीन कुमार गांधी के पक्ष में पट्टा कर दिया। 2015 में ही इसी गांव की रेखा रानी, नाबालिग छह वर्षीय कार्तिकेय से भी डा. गांधी ने उक्त खसरा नंबर से 0.253 हेक्टेयर जमीन का पट्टा अपने पक्ष में करवा लिया।

खास बात यह कि डा. गांधी को पट्टा करने वाले लोग अनुसूचित जाति के हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन का इस तरह किए गए अंतरण को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 157-क का उल्लंघन मानते हुए प्रशासन ने जमीन को राज्य सरकार में निहित होने की घोषणा कर दी। एडीएम प्रशासन ने एसडीएम मोदीनगर को आदेशित करते हुए कहा है कि राज्य सरकार में निहित भूमि का कब्जा लेकर राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कराते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंदर न्यायालय को उपलब्ध कराएं।

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