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भारत के हर जिले में शरीयत अदालतें लगाना चाहता है मुस्लिम लॉ बोर्ड, 15 जुलाई की बैठक में होगा निर्णय

गाज़ियाबाद | ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के हर जिले में शरिया अदालतें खोलना चाहता है। इन अदालतों को इस्लामिक मान्यता के अनुसार दारुल क़ज़ा खा जाता है। दिल्ली में 15 जुलाई से शुरू होने वाली पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में इस बाबत एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि दारुल-कज़ा कमेटी का मकसद है कि हर जिले में शरिया अदालतें हों, ताकि मुस्लिम लोग अपने शरिया मसलों को अन्य अदालतों में ले जाने के बजाय दारुल-कज़ा में सुलझायें। इस वक्त उत्तर प्रदेश में करीब 40 दारूल कज़ा हैं। कोशिश है कि हर जिले में कम से कम एक ऐसी अदालत जरूर हो। एक अदालत पर हर महीने कम से कम 50 हजार रुपये खर्च होते हैं। अब हर जिले में दारूल कज़ा खोलने के लिये संसाधन जुटाने पर विचार-विमर्श होगा।

इसके साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के वकीलों, न्यायाधीशों और आम लोगों को शरिया कानून के बारे में जानकारी देने की योजना बना रहा है। बोर्ड की कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य, उत्तर प्रदेश के पूर्व अपर महाधिवक्ता जफरयाब जीलानी ने बताया कि बोर्ड की अगली बैठक में तफ़हीम-ए-शरीयत कमेटी को और सक्रिय करने पर विचार-विमर्श होगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड की तफहीम-ए-शरीयत कमेटी का काम है कि वकीलों और जहां तक हो सके, न्यायाधीशों को भी शरिया कानूनों के फलसफे और तर्कों के बारे में बताये।

आपको बता दें कि तफ़हीम-ए-शरीयत कमेटी करीब 15 साल पुरानी है और देश के विभिन्न हिस्सों में सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करती है। उन्होंने कहा कि अब बदलते वक्त में यह जरूरत महसूस की जा रही है कि तफहीम-ए-शरीयत कमेटी को और सक्रिय करते हुए इसका दायरा बढ़ाया जाए। बोर्ड अब यह कोशिश कर रहा है कि इस कमेटी के ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किये जाएं। साथ ही उनमें निरन्तरता बनी रहे। जहां उच्च न्यायालय हो, वहां पर ऐसे कार्यक्रम जल्दी जल्दी हों। बोर्ड की 15 जुलाई को होने वाली बैठक में इस कमेटी के कार्यों में और तेजी लाने पर विचार-विमर्श होगा।
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