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शासन स्तर के अधिकारी करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की निगरानी

गाजियाबाद जिले में बनने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों की निगरानी सैटेलाइट से की जाएगी। इसके लिए जीडीए से शासन ने जिन योजना के तहत फ्लैट बनना हैं, उन जगहों के को-ऑर्डिनेट्स (अक्षांश और देशांतर) मांगे हैं। अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि एक हफ्ते में जानकारी शासन के पास भेज दी जाएगी।

इस योजन के लागू करने का कारण शासन स्तर के अधिकारी योजनाओं के प्रगति पर हर दिन नजर रखा सके। इस सिस्टम के  पूरे राज्य में लागू हो जाने से कोई प्राधिकरण काम की गति को लेकर शासन को गुमराह नहीं कर पाएगा। साथ ही मासिक प्रगति रिपोर्ट में हेरफेर की आशंका नहीं रहेगी। जीडीए की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3880 फ्लैट के निर्माण का प्रस्ताव बनाकर शासन के पास भेजा गया है। वहां से अभी केवल मधुबन बापूधाम योजना के 856 फ्लैट के निर्माण की डीपीआर स्वीकृत हुई है। अथॉरिटी ने टेंडर के माध्यम से एक एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप दी है। 15 जुलाई तक काम शुरू होने की उम्मीद है।

जीडीए के अधिकारियों का कहना है कि अभी इस योजना में जितने फ्लैट का निर्माण किया जाना है, उससे अथॉरिटी को 200 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होगा। इसकी भरपाई दूसरी योजनाओं के जरिये करने की योजना थी। हालांकि जीडीए बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया गया। कहा गया कि सरकार की योजना है तो इसकी फंडिंग की डिमांड शासन स्तर से की जानी चाहिए।

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