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एससी/एसटी एक्ट की तरह राम मंदिर के लिए भी सरकार बनाए कानून – संत समाज की सामूहिक मांग

श्री रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचारी सत्येन्द्र दास ने कहा है कि जब एससी/एसटी एक्ट पर भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नकार कर बिल ला सकती है तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बिल क्यों नहीं ला सकती है?
राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण में हो रही देरी के लिए भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए आचार्य ने आरोप लगाया कि भाजपा राम के नाम पर सत्ता में गई है और अब राम को भूल गई है। उन्होंने कहा कि सरकार जान बूझ कर मामले को टालने की कोशिश में लगी हुई है। राम भक्त इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आचार्य ने भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है, अच्छा होगा कि भाजपा अभी से चेत जाए।
उधर, धर्मसेना के अध्यक्ष कारसेवक संतोस डूबे का कहना है की सरकार को भव्य मंदिर निर्माण के लिए बिल लाना चाहिए। इसके लिए यही सही समय है। उन्होंने कहा कि अगर अभी ऐसा नहीं हुआ तो सरकार बचेगी नहीं। उन्होंने कहा कि मंदिर बनाया तो दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं, श्री राम जन्म भूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का कहना है की केंद्र की भाजपा सरकार बहुमत में है। सरकार अपने आप राम मंदिर का निर्माण करेगी। जनता ने केंद्र और प्रदेश की सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए ही चुना है। राम मंदिर निर्माण का दायित्व सरकार पर है।

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