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आर्टिकल 35ए के मामले में 27 अगस्त तक टली सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 35ए को रद्द करने संबंधी याचिका 27 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीठ के तीन न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के उपस्थित नहीं होने के कारण अनुच्छेद 35 ए पर महत्वपूर्ण सुनवाई स्थगित की गयी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है कि क्या अनुच्छेद 35ए के मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेजा जाए। हम केवल यह देखेंगे कि क्या अनुच्छेद 35ए संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ जाता है?
आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, माकपा और कांग्रेस की राज्य इकाई सहित राजनीतिक दल और राज्य में सक्रिय अलगाववादी ताक़तें अनुच्छेद 35-ए पर यथास्थिति बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। इस अनुच्छेद के चलते जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग राज्य में कोई भी अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रशासन की हिदायतों को देखते हुए जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर की तरफ अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह जो यात्री मध्य कश्मीर के बालटाल शिविर से जम्मू आने वाले थे उन्हें भी पिछले दो दिनों से मनिगाम शिविर में रोक लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा कारणों से किसी भी यात्री को नूनवान पहलगाम आधार शिविर को छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि इन आधार शिविरों में यात्रियों को सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही है और जैसे ही प्रशासन की अनुमति मिलेगी इन्हें जम्मू जाने की इजाजत दे दी जाएगी।
इससे पहले अलगाववादियों के पूर्ण बंद के आह्वान के कारण रविवार को कश्मीर में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हड़ताल के कारण पूरी घाटी में दुकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं जबकि सड़कों पर कोई वाहन नहीं चल रहा है। अलगाववादियों के बंद के आह्वान को देखते हुए कश्मीर घाटी में रविवार और सोमवार के लिए ट्रेन सेवा को निलंबित रखा गया है। अधिकारी ने बताया कि घाटी में कानून और व्यवस्था की समस्या को लेकर आशंकाएं हैं जिसके कारण पांच और छह अगस्त दो दिनों के लिए ट्रेन सेवा बंद कर दी गई है।

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