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गाज़ियाबाद प्राधिकरण कराएगा जर्जर इमारतों की मरम्मत

जीडीए आवंटियों के जर्जर भवनों की मरम्मत कराने की तैयारी में है। इस कार्य को लेकर पॉलिसी बनाने के लिए एक कमिटी का गठन किया गया है। इस योजना के तहत आवंटियों को ही मकानों की मरम्मत पर होने वाला खर्च वहन करना होगा। आवंटियों की मंजूरी के बाद ही योजना पर अमल किया जाएगा।

गाज़ियाबाद प्राधिकरण ने अपने सभी जोन में 600 से ज्यादा ऐसे मकान चिह्नित किए हैं, जो जर्जर हालत में हैं। जीडीए का तर्क है कि प्राधिकरण ने अच्छी हालत में मकान बनाकर आवंटियों को कब्जा दिया था। आवंटियों ने कई साल से इन मकानों की मरम्मत नहीं कराई है। जिससे भवनों की हालत जर्जर हो गई है। इसी के चलते जीडीए ने इन मकानों को खाली कराने की बजाय इनकी मरम्मत कराने का फैसला किया है।

जर्जर मकानों की मरम्मत कराने के लिए जीडीए दो योजनाओं पर विचार कर रहा है। इनमें पहली योजना है कि मकानों में रहने वाले कब्जेदारों को ही जर्जर मकानों को सही कराने का निर्देश दिया जाए। ऐसा नहीं करने वालों पर सख्ती की जाए। वहीं, दूसरी योजना है कि जीडीए इन जर्जर मकानों का जीर्णोद्धार खुद कराएगा, लेकिन इस पर आने वाले खर्च को मकान मालिक से ही वसूला जाएगा। यह वसूली कैसे की जायेगी इसपर अभी विचार किया जा रहा है।

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