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गरीबों को मिलेगा कैशलेस इलाज, प्रधानमंत्री मोदी ने किया आयुष्मान भारत योजना का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्‍त को 72वें स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से आयुष्मान भारत योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत के गरीब परिवारों को बेहतर इलाज और गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए आरोग्य भारत के इस अभियान की शुरुआत होगी। 25 सितंबर से आयुष्‍मान भारत स्‍कीम की शुरुआत होगी। बजट 2019 के दौरान घोषित की गई आयुष्मान भारत स्कीम के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक के फ्री हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा दी जाएगी। इसमें लगभग सभी गंभीर बीमारियों का इलाज कवर होगा।
आपको बता दें कि आयुष्मान भारत स्कीम में कोई भी (विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग) इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए फैमिली साइज और उम्र पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है। इस स्कीम में अस्पताल में भर्ती होने और उसके बाद के खर्च को शामिल किया गया है। हर बार हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का भी उल्लेख किया गया है। इलाज देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में कैशलेस इलाज कराया जा सकेगा। इस योजना के तहत स्वास्थ्य मित्र बनाए जाने की भी खबर है।
इस योजना के तहत लगभग 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए के इलाज की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। केंद्र सरकार की योजना इस स्‍कीम के तहत देश के लगभग 10 करोड़ परिवारों को कवर करने की है। अभी इस स्‍कीम के तहत देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पॉलिसी लेने के पहले दिन से ही ये सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में आने जाने का भत्ता (निर्धारित दर पर परिवहन भत्ता-ट्रांसपोर्ट अलाउंस) भी दिया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, देश के तमाम राज्‍यों में इस स्‍कीम को हाइब्रिड मॉडल पर लागू किया जा सकता है। इसके तहत 1 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च बीमा कंपनी वहन करेगी। वहीं, इलाज का बिल 1 लाख रुपए से अधिक होने पर बिल का भुगतान ट्रस्‍ट करेगा। देश में इस स्‍कीम को लागू करने के लिए 23 राज्‍य सहमत हो गए हैं। लेकिन कई राज्‍य ऐसे हैं जो अपने यहां इस स्‍कीम को इन्‍श्‍योरेंस मॉडल के बजाए ट्रस्‍ट मॉडल पर लागू करना चाहते हैं। हाइब्रिड मॉडल पर ज्‍यादातर राज्‍य सहमत हो सकते हैं। इससे बीमा कंपनियों पर भी कम खर्च आएगा और केंद्र सरकार को भी इस स्कीम के तहत प्रति परिवार कम प्रीमियम देना होना।

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