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छात्र संघ चुनाव मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी और केंद्र को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में प्राइवेट ईवीएम मशीन को लेकर उठा विवाद रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब यह मामला कोर्ट में पहुंच गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली यूनिवर्सिटी और डूसू अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ईवीएम मुहैया कराने के स्रोत के बारे में पूछा है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।
बता दें कि हाल ही में हुए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के लिए 12 सितंबर को वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने चार में तीन सीटों पर कब्जा किया था। इस चुनाव में मतगणना के दौरान ईवीएम खराब हो गई थी, जिसके कारण मतगणना कई घंटे बाधित रही। मशीन खराब होने को लेकर खूब विवाद भी हुआ था। डूसू चुनाव में एबीवीपी की जीत के बाद ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठने लगे। पता चला कि इस चुनाव में ईवीएम किसी प्राइवेट कंपनी से ली गई थी।
ज़ी न्यूज़ की खबर के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्राइवेट ईवीएम को लेकर आपत्ति उठाते हुए उन्होंने चुनाव आयोग और डीयू प्रशासन से पूछा था कि उन्हें प्राइवेट तरीके से ईवीएम कहां से मिल मिली। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस बात का दावा करता है कि कोई भी ईवीएम बना, खरीद और बेच नहीं सकता। अगर कोई भी बिना चुनाव आयोग की इजाजत से ईवीएम हासिल करता है तो क्या ये आयोग की निगाह में अपराध नहीं? हालांकि, यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना था कि यूनिवर्सिटी में पुरानी खरीदी गई मशीनें ही चलाई जा रही हैं, जिन्हें सरकारी कंपनी से ही खरीदा गया था। चुनाव समिति की रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. पिंकी शर्मा ने भी दावा किया था कि ये उनकी अपनी मशीनें हैं और उन्हें किसी भी प्राइवेट कंपनी से नहीं लिया गया था। हालांकि चुनाव आयोग ने दावा किया था कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोई ईवीएम जारी नहीं की। दिल्ली चुनाव आयोग ने भी कहा था कि उन्होंने ऐसी कोई मशीनें नहीं दी थी।
अब इस मुद्दे पर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर कर पूरे मामले को स्पष्ट करने की मांग की है। इस अपील के आधार पर कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली यूनिवर्सिटी और डूसू अध्यक्ष समेत अन्य को नोटिस जारी कर उनसे दवाब मांगे हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि यूनिवर्सिटी को ईवीएम कहां से उपलब्ध कराई गईं, इसका जरिया बताया जाए। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनाई 29 अक्टूबर को करेगा।

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