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ट्रिपल तलाक अध्यादेश को सुन्नी बोर्ड ने दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

मोदी कैबिनेट द्वारा हाल ही में पास किए गए तीन तलाक अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तीन तलाक अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। इसके अलावा यह अध्यादेश अनुच्छेद 123 की शर्तों के खिलाफ है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस अध्यादेश को रद्द करने का आदेश जारी करे। ये याचिका केरल सुन्नी मुस्लिम संस्था समस्थ केरल जमीयाथुल उलेमा ने दायर की है।
गौरतलब है कि तीन तलाक विधेयक को लोकसभा द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और यह राज्यसभा में लंबित है, जहां बीजेपी की अगुआई वाले एनडीए के पास बहुमत नहीं है। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 में तीन संशोधनों को मंजूरी दी थी। सरकार ने मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक से जुड़े प्रस्तावित कानून में आरोपी को सुनवाई से पहले जमानत देने जैसे कुछ प्रावधानों को मंजूरी दी थी। इस कदम के जरिए कैबिनेट ने उन चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया था जिसमें एक ही बार में तीन तलाक की परंपरा को अवैध घोषित करने तथा पति को तीन साल तक की सजा देने वाले प्रस्तावित कानून के दुरुपयोग की बात कही जा रही थी।

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