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सील बंद लिफाफे में राफेल सौदे की जानकारी दे केंद्र सरकार – सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 29 अक्तूबर तक राफेल डील के बारे में सारी जानकारी अदालत को सौंपे। यह जानकारी उसे एक सीलबंद लिफाफे में देनी होगी। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में भारत और फ्रांस के बीच फाइटर प्लेन राफेल डील मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में दो याचिकाकर्ताओं ने अपील की है कि भारत सरकार को डील के मामले में प्लेन की कीमतों का खुलासा करना चाहिए। एक तीसरे याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला ने सुनवाई से ठीक पहले अपनी याचिका को वापस ले लिया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। केंद्र सरकार ने कहा कि ये जनहित याचिका नहीं है बल्कि राजनीति से प्रेरित याचिका है। सरकार ने कहा कि ये समय चुनाव का है अगर कोर्ट याचिका पर नोटिस जारी करता है तो सीधे प्रधानमंत्री को जाता है। इस याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलिए ये मान लीजिए कि मैं आपसे इस डील की जानकारी केवल कोर्ट को देने को कहता हूं? तो क्या आप कोर्ट को देंगे?
आपको बता दें कि एक वकील विनीत ढांडा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कोर्ट डील पर सरकार से रिपोर्ट ले और देखे कि सब सही है या नहीं। वहीं दूसरे वकील ने अपनी याचिका में डील को रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही याचिका में प्रधानमंत्री और उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है।

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