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सीलिंग मामला – सुप्रीम कोर्ट से मनोज तिवारी को मिली राहत, कहा पार्टी चाहे तो कार्यवाही करे

दिल्ली में सीलिंग तोड़ने के अवमानना के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी पर आज अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई बंद कर लेकिन साथ ही कहा कि सासंद होते हुए जो तिवारी ने किया वो सही नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहे तो अपने सांसद पर कार्रवाई कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात का दुख है कि मनोज तिवारी ने अपने हाथ में कानून लिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनोज तिवारी ने सीलिंग तोडकर कानून हाथ में लिया। बिना मतलब इसे अंजाम देकर मनोज तिवारी अपनी छाती ठोक रहे हैं। वो बिना किसी उद्देश्य के लड़ाके हैं।
आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने 16 सितंबर को इस पर लगी सील तोड़ी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मॉनिटरिंग कमेटी की शिकायत पर मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया था। अदालत के फैसले के बाद दिल्ली बेजीपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि मैं कानून तोड़ना वाला नहीं हूँ। मैं बाइज्जत बरी हुआ हूं। मैं कानून का सम्मान करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी मौजूद थे। बता दें कि जस्टिस मदन बी लोकुर की अगुवाई वाली पीठ ने मनोज तिवारी की दलीलें सुनने के बाद 30 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान मनोज तिवारी को कोर्ट में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए।
मनोज तिवारी ने अपनी सफाई में कोर्ट में कहा था कि उन्होंने कानून नहीं तोड़ा बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की है। तिवारी ने कहा था कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर गांव में जिस मकान को डेयरी बताकर सील किया गया था, वह एक मकान है जिसमें एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ दो भैंस पालता है। ऐसे में पूरे इलाके में किसी भी मकान को न छेड़ते हुए केवल इस मकान को डेरी बताकर सील कर देना गलत है. मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त मॉनिटरिंग कमेटी पर मनमानी का आरोप लगाया था।यही नहीं मनोज तिवारी ने यहां तक कह डाला था कि मॉनिटरिंग कमिटी के आड़ में अधिकारी दिल्ली में सीलिंग का रैकेट चला रहे हैं।

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