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योगी कैबिनेट की बैठक में मिली 16 प्रस्तावों को मंजूरी, बेसिक स्कूलों की होगी शैक्षणिक ग्रेडिंग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में सोमवार को कुल 16 फैसले हुए। प्रदेश में अब बेसिक स्कूलों में शैक्षणिक स्तर की ग्रेडिंग कराई जाएगी। यह प्रस्ताव नि:शुल्क बाल शिक्षा अधिनियम 2011 में संसोधन के साथ पास किया गया। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के वर्दी और वाहन के भत्ते में इजाफा किया गया। बैठक में पास किए गए प्रस्ताव इस प्रकार हैं —

  • बाल शिक्षा अधिकार 2018 में तृतीय संशोधन हुआ है जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बालक या बालिका को आउट आफ स्कूल माना जायेगा जो 45 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहा। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्राप्त किये गए शिक्षा परिणाम पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाएगी, इससे अध्यपको की जवाबदेही तय होगी।
  • जनपद गौतमबुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट 2300 प्रति वर्ग मीटर की दर से 1239.1416 वर्ग मीटर के लिए 4300 करोड़ में से राज्य सरकार के अंश के तहत 1500 करोड़ की वित्तीय अनुमति प्रदान की गई है। 2.5 प्रतिशत धनराशि को राजस्व विभाग को दिए जाने में छूट प्रदान की गई है।आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को परफार्मेंस के आधार पर इंसेंटिव दिया जाएगा। 500 रुपये कार्यकत्री और 200 रुपये सहायिका को दिया जायेगा।
  • 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मध्यान भोजन के लिए हॉट कुक्ड फूड उसी केंद्र में बनाया जाएगा, जिसे वही आंगनवाड़ी केंद्र में वितरित किया जाएगा, सभी 75 जिलों में 4.50 प्रति व्यक्ति 505 करोड़ वार्षिक खर्चा आएगा।
  • प्रदेश के सभी जिलों में किशोरी बालिका के लिए किशोरी बालिका योजना लागू करने के विषय में 11 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को शामिल किया गया है। वर्ष में 300 दिन बालिकाओं को पोषण आहार दिया जाएगा, जिसमें दलिया लड्डू आदि दिया जाएगा।
  • पुलिस विभाग के वाहन भत्ते में बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया गया है। साइकिल का 100 रुपये से 200 रुपये दिया जाएगा जबकि वर्दी नवीनीकरण के लिए सभी आरक्षी व मुख्य आरक्षी को 2250 से बढ़ाकर 3000 किया गया है। चतुर्थ श्रेणी को 1500 से 2000 किया गया है।
  • गोरखपुर में मध्यान भोजन कार्यक्रम अक्षय पात्र करेगा जिसमें किचन निर्माण में सरकार मदद करेगी।
  • उत्तर प्रदेश कताई मिल संघ कानपुर की नौ कताई मिलों को यूजर चार्ज लेकर निजी क्षेत्र में संचालन की अनुमति।
  • सीवर सेफ्टी टैंक में सफाई के दौरान मृत्यु होने पर सरकार की तरफ से 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। नगर क्षेत्र में नगर विकास यह देगा और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत विभाग मुआवजा देगा। 67 व्यक्ति को तुरंत लाभ दिया गया है।
  • उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर विकसित किए जाने के विषय में पहले बुंदेलखंड को लिया गया था जिस में 5125 हेक्टेयर जमीन का चिन्हीकरण कर लिया है। अब कंपनी मालिक सरकार की अनुमति से इसे खरीदना शुरू करेंगे, जिन कंपनियों ने काम करने की इच्छा जाहिर की हैं, उन्हें बगैर किसी फायदा के उसी रेट में जमीन देंगे, इसमें आईआईटी कानपुर और बीएचयू को तकनीकी सपोर्ट की जिम्मेदारी दी गई है। अलीगढ़ जालौन आजमगढ़ झांसी ,कानपुर , चित्रकूट में यह जमीन ली जायेगी ।
  • पर्यटन मंत्रालय के अंर्तगत प्रसाद योजना के तहत वाराणसी से क्रूज बोट के संचालन के लिए 1070.65 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
  • प्रदेश में बछिया उत्पादन योजना सभी जिलों में होगी लागू।
  • प्रदेश में निर्माणाधीन तापीय परियोजना जवाहर तापीय और ओबरा में आएगा 1400 करोड़ का निवेश। जवाहर तापीय परियोजना का निर्माण पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया जबकि ओबरा सी का निर्माण अडानी करेंगे।
  • वाराणसी में प्रसाद योजना के तहत क्रूज संचालन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

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