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बिना अनुमति किसी भी कारखाने में न जाएँ अधिकारी, जिले के विकास में हैं उद्यमी बराबर के भागीदार – रितु माहेश्वरी

जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं कि वे उद्यमियों की समस्याओं को बिना देरी के समाधान करें, जिससे जिले में इंडस्ट्रियल फ्रेंडली वातावरण तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि, ‘हमारे उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं’ इसलिए जितने उद्योग मजबूत होंगे उतनी ही तेजी से हमारी अर्थ व्यवस्था मजबूत और विकसित होगी।
कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को आयोजित स्माल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठ को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को हिदायत दी कि, वे उनकी अनुमति के बिना किसी भी कारखाने का निरीक्षण न करें। अनुमति मिलने के बाद भी यदि उन्हें उद्यमियों के उत्पीड़न की शिकायत मिलती है, तो वे अधिकारियों के प्रति कार्यवाही से नहीं हिचकिचाएंगी। बैठक में मौजूद विद्युत विभाग के अधिकारियों को जिलाधिकारी ने उपलब्धता मानक के अनुसार बिजली सप्लाई देने के निर्देश दिए।
रितु माहेश्वरी ने औद्योगिक उत्पादन में गैस का विकल्प उपलब्ध किये जाने के संबंध में उपायुक्त उद्योग को आदेश दिए कि, वे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) को जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से पत्र लिखकर गाज़ियाबाद के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में गैस सप्लाई उपलब्ध कराएं। यदि किसी भी उद्यमी को अतिरिक्त विद्युत लोड या नए कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है तो विद्युत विभाग बिना समय गवाएँ उद्यमियों की मदद करें, ताकि उद्यमी जान सकें कि शासन व प्रशासन उद्यमियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है।
बैठक में मौजूद अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खंड गाज़ियाबाद को आदेश देते हुए जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने कहा कि विद्युत के संबंध में प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से पत्र प्रेषित कर स्टेट रेग्युलेटरी कमिशन की बैठक कराने की व्यवस्था करें।
जिलाधिकारी ने सहायक स्टांप आयुक्त को एनसीआर में समान स्टाम्प शुल्क लागू करने के संबंध में उनके माध्यम से कर व निबंधन आयुक्त, लखनऊ को पत्र लिखने के आदेश दिए। वहीं, जिलाधिकारी ने यूपीएसआईडीसी के क्षेत्रीय प्रबन्धक को आदेश दिए कि वे औद्योगिक भूखंडों को फ्री होल्ड कराए जाने के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से आयुक्त अवस्थापना व औद्योगिक विकास को पत्र प्रेषित करें। बैठक में एआरटीओ ने बताया कि, प्रदेश शासन द्वारा ट्रकों की माल ढुलाई क्षमता बढ़ा दी गई है।
सोमवार को हुई इस बैठक में उद्यमियों ने बतया कि, बैंक गारंटी और पंजीयन आदि में स्टांप ड्यूटी बहुत ज्यादा है, जिस पर जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को आदेश दिए कि उनकी तरफ से शासन को स्टांप ड्यूटी सुसंगत करने के लिए पत्र लिखा जाए। उन्होंने कहा कि, सभी विभागों के अधिकारी उद्यमी संगठनों के साथ नियमित बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान करें।

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