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अब जिला अदालतें सुप्रीम कोर्ट को देंगी काम का ब्योरा, डीसीएमएस सॉफ्टवेयर तैयार

देशभर में न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (डीसीएमएस) नाम से एक सॉफ्टवेयर तैयार कराया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए सुप्रीम कोर्ट देशभर के न्यायिक अधिकारियों के रोजाना के कामकाज का हिसाब रखेगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत दिल्ली की जिला अदालतों से की जा रही है।

इसे लेकर दिल्ली की सभी जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारियों के लिए सर्कुलर जारी कर सिविल जज, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट व सत्र न्यायाधीशों को डीसीएमएस से तुरंत जुड़ने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हर न्यायिक अधिकारी को प्रतिदिन के काम को इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वेबसाइट पर अपलोड करे की सख्त हिदायत दी है।

डीसीएमएस के माध्यम से दिल्ली के सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह अपनी सब-लॉगिन आईडी तैयार करें। इसी के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों को प्रतिदिन निपटाए गए मुकदमों का आंकड़ा डीसीएमएस पर डालना होगा। इसके अलावा लंबित मुकदमों और उन्हें निपटाने के लिए संभावित तारीख तय करनी होगी। शीतकालीन अवकाश खत्म होने के बाद आगामी 2 जनवरी से यह व्यवस्था लागू होगा। प्रत्येक जिले की मुख्य लॉगिन आईडी जिला जज के पास होगी, जबकि न्यायिक अधिकारी सब-लॉगिन के आधार पर रिपोर्ट अपलोड करेंगे।

दिल्ली में इसका प्रभाव देखने के बाद जल्द ही अलग-अलग प्रदेशों की जिला अदालतों के लिए इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

 

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