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कार्यकाल के अंतिम चरण में ही सही, मगर मार्च 2019 से केजरीवाल सरकार शुरू करेगी फ्री वाईफ़ाई सेवा

वोटरों को लुभाने के लिए राजनैतिक दल कुछ ऐसे वादे कर बैठते हैं, जिन्हें सत्ता में आकर निभाना उनके गले की फांस बन जाता है। ऐसा ही एक वादा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने भी किया था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में युवा वोटरों को लुभाने के उन्हें फ्री वाईफ़ाई देने का वादा किया था, जिसे अब वह अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में जाकर पूरा करने जा रहे हैं।

आम आदमी पार्टी की सरकार, अगले साल मार्च से मुफ्त वाई-फाई सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है। इसे लेकर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने वाई-फाई प्रोजेक्ट के लिए 566 करोड़ के खर्च का अनुमान जताया है। इसमें वाई-फाई लगाने से लेकर उसके रखरखाव और उसे सुचारू रूप से चलाने तक का खर्च शामिल है।

राजधानी में सर्वे के बाद पहले चरण में दो हजार जगहों पर हॉट स्पॉट प्वाइंट स्थापित करने की योजना है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकार से मंजूरी मिलनी बाकी है। यह परियोजना आईटी डिपार्टमेंट से पीडब्ल्यूडी को स्थानांतरित की गई थी। पायलट प्रोजक्ट के तौर पर बुराड़ी के संतनगर में योजना का ट्रायल चल रहा है।

पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सरकार को योजना पर आने वाले खर्च की अनुमानित लागत तैयार कर भेजी गई है। सरकार द्वारा इसकी समीक्षा और मंजूरी के बाद निविदा आमंत्रित की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि सभी रिहायशी क्षेत्र और सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। पहले इस संबंध में मॉडल चुनने की दुविधा थी। तय नहीं हो पा रहा था कि वायरलेस इंटरनेट हॉटस्पॉट हो या फाइबर मॉडल हो। विभाग का मानना है कि इस सुविधा के लिए इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे कोई परेशानी नहीं हो। पहले चरण में सुविधा शुरू होने के बाद एक बार में अधिकतम 200 लोग इस सुविधा का प्रयोग कर सकेंगे। इसे जहां लगाया जाएगा, वहां से इसका दायरा 100 मीटर का होगा।

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