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हाईकोर्ट के आदेश भी बेअसर हैं गाज़ियाबाद के होर्डिंग माफिया पर

बुधवार को मेरठ रोड तिराहे के पास लगे एक यूनिपोल के गिरने से एक ऑटोचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और शहर की सड़कों पर कुकुरमुत्तों की तरह छाए हुए यूनिपोलों और होर्डिंगों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी।

दरअसल गाज़ियाबाद में होर्डिंग ठेकेदारों की लॉबी इतनी ताकतवर है कि शासन-प्रशासन के अधिकारी चाह कर भी कुछ कर पाने में असमर्थ हैं। सड़कों पर वैध-अवैध यूनिपोल और होर्डिंग लगाने वाली ज़्यादातर कंपनियों के मालिक सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि वे एक वैध यूपीपोल की आड़ में दर्जनों अवैध यूनिपोल और होर्डिंग खड़े कर देते हैं।

आपको बता दें कि वर्ष 2015 में आरटीआई एक्टिविस्ट और FedAOA के अध्यक्ष आलोक कुमार ने गाज़ियाबाद जिले में लगे अवैध यूनिपोलों और होर्डिंगों के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए 29 जनवरी 2015 को उच्च न्यायालय ने अपने विस्तृत फैसले में गाज़ियाबाद नगर निगम को अवैध होर्डिंगों और यूनिपोलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए थे।

अपने फैसले में अदालत ने कहा था कि “त्योहारों और चुनावों के समय सभी पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर अवैध होर्डिंग्स लगा देते हैं। नगर निगम को चाहे कि वह नियमों के विरुद्ध होर्डिंग्स और यूनिपोलों लगाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्यवाही करे। हवा में झूलते ये यूनिपोल और होर्डिंग्स न केवल यातायात के लिए बाधा हैं, बल्कि सड़कों से गुजरते वाहनों और राहगीरों के लिए भी खतरा बन चुके हैं।”

अदालत के इतने सख्त आदेश के बावजूद गाज़ियाबाद की सड़कों पर लगे इन अवैध और खतरनाक यूनिपोल लगाने वाली कंपनियों पर शायद ही कभी कार्यवाही हुई हो। हाँ, हर दुर्घटना के बाद, दिखावे के लिए दो-चार होर्डिंगों को हटा कर खानापूर्ति अवश्य कर दी जाती है। आशा करते हैं कि इस बार प्रशासन, नगर निगम और गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी खानापूर्ति के लिए नहीं बल्कि गाज़ियाबाद की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए काम करेंगे।

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