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अगड़ों को आरक्षण – निजी संस्थानों पर भी लागू होगा 10% आरक्षण का कानून

केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव वाले संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है। मंगलवार शाम को ही इस पर बहस होने वाली है और मतदान भी हो सकता है। सरकार के पास लोकसभा में इस विधेयक को पारित कराने के लिए पर्याप्त बहुमत है, लेकिन वह कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों से इस मसले पर साथ देने के लिए बातचीत कर रही है।

इस बीच विधेयक की कॉपी सांसदों और मीडिया को पढ़ने के लिए दी गई है। इसके मुताबिक गरीबों को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण निजी क्षेत्र के सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में भी मिलेगा। हालांकि अल्पसंख्यक संस्थानों में यह आरक्षण लागू नहीं होगा।

सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को लागू करने के लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। इसे पारित कराने के लिए लोकसभा में सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है। लेकिन राज्यसभा में इस विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत होगी। आपको बता दें कि शिव सेना और बहुजन समाजवादी पार्टी समेत लगभग सभी राजनैतिक दलों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है।

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