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#बजट2019 – पीएफ़ कटता है तो होगा 6 लाख का बीमा मुफ्त, ₹21 हजार तक सैलरी वालों को मिलेगा ₹7000 बोनस

नरेंद्र मोदी सरकार के अंतरिम बजट में नौकरी पेशा और मजदूरों पर विशेष जोर दिया गया है। हालांकि अन्तरिम बजट को चुनावी बजट कहा जा रहा है। प्रभारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने बजट भाषण में ग्रैच्यूटी भुगतान की सीमा डबल कर दी है। ग्रैच्यूटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। इसके अलावा बजट में 21 हजार तक की सैलरी वालों का मिनिमम बोनस 7000 रुपये किया गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे जल्द लागू किया जाएगा। बजट भाषण में गोयल ने एलान किया कि जिन लोगों का ईपीएफ कटता है, उन्हें 6 लाख रुपये का बीमा मुफ्त दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, प्रभारी वित्त मंत्री ने 15 हजार मजदूरों के लिए नई पेंशन ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन’ का एलान किया है। योजना के मुताबिक 60 साल की उम्र के बाद इन मजदूरों को तीन हजार रुपये का मासिक पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए मजदूरों को सिर्फ 50 रुपये प्रतिमाह का अंशदान करना होगा जबकि 50 रुपये की राशि केंद्र सरकार देगी। बतौर वित्त मंत्री इस योजना से करीब 10 करोड़ मजदूरों को लाभ मिलेगा। सरकार ने मजदूरों के कल्याण के लिए वेलफेयर डेवलेपमेंट बोर्ड का गठन करने का भी एलान किया है।

पीयूष गोयल ने अपने पहले बजट भाषण में नौकरी पेशा और मजदूरों के अलावा किसानों को लुभाने रकी भी कोशिश की है । 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का एलान किया है। इसके लिए सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 75 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। गोयल ने आपदा प्रभावित लोगों को ब्याज में 5 फीसदी की छूट देने का भी एलान किया है। इसके अलावा सरकार ने नौकरी पेशा मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर की सीमा पांच लाख रुपये तक कर दी है। यानी पांच लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने टीडीएस की सीमा 1-80 लाख से बढ़ाकर 2.40 लाख कर दी है।

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