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बजट 2019 : दिल्ली-मेरठ के बीच जल्द दौड़ेगी रैपिड रेल, मिले एक हजार करोड़ रुपये

दिल्ली और मेरठ के बीच का सफर आसान होने जा रहा है। जल्द ही दिल्ली से मेरठ के लिए रैपिड रोड दौड़ती नजर आएगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में एक हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया है। विशेषज्ञ पैनल की नियुक्ति और पाइल लोड टेस्टिंग की प्रक्रिया जारी है। बजट आवंटित होते ही दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के एलिवेटेड सेक्शन का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। 60 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का डिजाइन वेरीफिकेशन का काम हो गया है। वहीं, प्रमुख निर्माण कंपनियों के साथ कॉरिडोर के निर्माण में साझीदार बनने के लिए बैठक भी हो चुकी है।पिलर की नींव में दबाव नापने का काम चल रहा है। साथ ही टेंडर प्रक्रिया को लेकर कागजी कर्रवाई भी शुरू कर दिया गया है।

इस परियोजना के लिए 20 हजार करोड़ का ऋण भी लिया जाना है। परियोजना साढ़े पांच वर्ष में क्रियान्वित होगी। पहले चरण में दक्षिणी मेरठ से साहिबाबाद तक के कॉरिडोर पर परिचालन शुरू होगा, जबकि अगले एक साल में यह कॉरिडोर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं, देश में मेट्रो विस्तार की परियोजनाओं के बजट में बढ़ोतरी की गई है। इससे चौथे फेज की मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद बजट आड़े नहीं आएगा। चौथे फेज में दिल्ली में छह नए मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होना है। इन कॉरिडोरों की कुल लंबाई 103.93 किलोमीटर होगी। इस परियोजना को दिल्ली सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। पर दिल्ली सरकार की कुछ शर्तों से केंद्रीय शहरी विकास मंत्रलय सहमत नहीं है। इसलिए केंद्र से इसे मंजूरी मिलना शेष है। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्रलय पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दे चुका है।

बता दें, बजट में देश भर की मेट्रो परियोजनाओं के लिए करीब 17 हजार 713 करोड़ का प्रावधान है। पिछले बजट में यह राशि 14,264 करोड़ थी। परिवहन सेवाओं के इतर बजट परिवहन सेवाओं के अतिरिक्त वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में दिल्ली एनसीआर की बेहतर प्लानिंग के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को 55.10 करोड़ जबकि दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन को 3.95 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है।

यह कॉरिडोर देश का पहला ऐसा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जिसमें दिल्‍ली से गाज़ियाबाद होते हुए मेरठ जाने वाले इस कॉरिडोर में दौड़ने वाली ट्रेनों की रफ्तार करीब 180 किमी प्रति घंटा होगी।

 

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