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कैग रिपोर्ट – भाजपा सरकार ने यूपीए के मुक़ाबले 2.8 प्रतिशत सस्ता खरीदा राफेल जेट

आखिरकार राफेल डील पर सीएजी की रिपोर्ट सामने आ ही गई है। सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा है कि यूपीए सरकार के मुकाबले नरेंद्र मोदी सरकार ने राफेल का सौदा कम पैसों में किया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राफेल की जो डील 2016 में हुई थी वह 2007 में हुई डील के मुकाबले 2.8 फीसदी सस्ती थी। सरकार इस मामले में 9 फीसदी सस्ती डील करने का जो दावा कर रही है वह गलत है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक, 126 राफेल खरीदने के बजाय सरकार ने 36 राफेल का सौदा करके इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स के लिए 17.08 फीसदी बचत कर ली है।

सीएजी की रिपोर्ट 140 पेज की है। इसमें से 30 पेज पर सिर्फ राफेल डील पर फोकस किया गया है। इस रिपोर्ट में कुल 11 डील का जिक्र किया गया है। इसमें पांच यूपीए और 6 एनडीए के कार्यकाल के दौरान हुई थीं। ये सभी डील 2012 से लेकर 2017 के बीच साइन हुए हैं। ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया है कि आईएएफ़ (इंडियन एयरफोर्स) ने ASQRs (एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रीक्वायरमेंट्स) को ठीक से परिभाषित नहीं किया है। इसी का नतीजा है कि कोई भी वेंडर ASQRs की शर्तों को पूरा नहीं कर पाया। खरीद प्रक्रिया के दौरान ASQRs में बार-बार बदलाव करना पड़ा।

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2015 में डिफेंस मिनिस्ट्री की एक टीम ने 126 राफेल डील रद्द करने की सिफारिश की थी। डिफेंस मिनिस्ट्री की दलील थी कि दसॉ एविएशन और EADS (European Aeronautic Defence & Space Company) ने सबसे सस्ती बोली नहीं लगाई थी और ना ही टेंडर की सभी शर्तों को पूरा कर पाई थी।

सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद अरुण जेटली ने ट्वीट किया है सत्यमेव जयते। वहीं, कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सीएजी ऑडिटर राजीव महर्षि 2016 में राफेल डील के दौरान फाइनेंस सेक्रेटरी थे। ऐसे में कांग्रेस का सवाल है कि क्या कैग ऑडिटर राजीव महर्षि अपने खिलाफ जांच कर सकते हैं।

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