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मेयर का अधिकार बढ़ा, शहर में तेजी से होगा विकास

गाज़ियाबाद, प्रदेश सरकार ने नियम में संशोधन कर शहर के विकास की कुंजी अब मेयर के हाथों में थमा दी है। अवस्थापना निधि और 14वें वित्त आयोग के फंड से होने वाले विकास कार्यों पर मेयर आशा शर्मा फैसला ले सकेंगी।

नगर निगम को हर वर्ष अवस्थाना निधि से करीब 200 से 250 करोड़ रुपये मिलते हैं। वहीं, 14वें वित्त आयोग से करीब 40 से 50 करोड़ रुपये एक वर्ष में फंड मिलता है। इस धनराशि से कौन से विकास कार्य होंगे, इस पर फैसला मंडलायुक्त को लेने की पावर थी। गाज़ियाबाद नगर निगम प्रशासन को केवल विकास कार्यों का प्रस्ताव पेश करने की इजाजत होती थी। लेकिन यूपी सरकार ने अब इस नियम में संशोधन कर मंडलायुक्त की पावर मेयर को आवंटित कर दी है।

बता दें, अब नगर निगम शहर के विकास योजनाओं का प्रस्ताव तैयार कर मेयर के पास भेजेगा। अवस्थाना निधि और 14वें वित्त आयोग फंड से होने वाले विकास कार्यों का प्रस्ताव अलग-अलग दिया जाएगा। मेयर को यह पावर होगी कि वह अपने हिसाब से इन विकास कार्यों को स्वीकृत कर सकेंगी।

 

 

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