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राफेल डील – बिना मंजूरी के हुई है संवेदनशील दस्तावेजों की फोटोकॉपी, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हलफनामा

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील मामले में एक नया हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में सरकार ने माना है कि केंद्र सरकार की बिना मंजूरी के संवेदनशील दस्तावेजों की फोटोकॉपी की गई थी। इन दस्तावेजों की अनाधिकृत फोटोकॉपी के जरिये की गई चोरी ने देश की सुरक्षा, सम्प्रभुता और दूसरे देशों के साथ दोस्ताना रिश्तों को बुरी तरह प्रभावित किया है। केंद्र ने कहा, “पुनर्विचार याचिका के साथ सलग्न दस्तावेज एयरक्राफ्ट की युद्ध क्षमता से जुड़े हैं। याचिकाकर्ताओं ने बेहद गोपीनाय जानकारी को लीक किया है।”

रक्षा मंत्रालय ने हलफनामे में आगे कहा है कि राफेल मामले में दायर पुर्नविचार याचिका सार्वजनिक रूप से सब को उपलब्ध है, हमारे प्रतिद्वंद्वी या दुश्मनों की भी इस तक पहुंच है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना वाला है। दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को चीफ जस्टिस की बेंच से हलफनामा दाखिल करने की अनुमति मांगी गई थी, जिस पर कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दे दी। गुरुवार (14 मार्च) इस मामले में दोपहर 3 बजे सुनवाई होनी है।

आपको बता दें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट राफेल डील के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने सौदे के बारे में रक्षा मंत्रालय की उस फ़ाइल नोटिंग को पेश किया जिसे हिन्दू अख़बार ने छापा था, लेकिन अटार्नी जनरल ने इस पर आपत्ति जताई और कहा था कि ये चोरी किया हुआ है जांच चल रही है मुक़दमा किया जाएगा। अटार्नी जनरल ने रक्षा मंत्रालय के नोट को संज्ञान में लेने का विरोध किया था और कहा था कि यह गोपनीय दस्तावेज है।

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