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दुहाई में रैपिड रेल के लिए 399 करोड़ की सरकारी जमीन देगा शासन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से आठ मार्च को दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल का उद्घाटन किये जाने के बाद अब इस प्रोजेक्ट में तेजी आ गयी है। एनसीआरटीसी ने दुहाई व उसके आस-पास में डिपो निर्माण के लिए जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध करने को कहा है। शासन के आदेश के तहत कुल 399 करोड़ की सरकारी जमीन रैपिड रेल के लिए दी जाएगी, इसके एवज में संबंधित विभाग को पैसे दिए जाएंगे।

यह जानकारी रैपिड रेल से जुड़ी कंपनी एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने प्रशासन को दी है। इसके लिये बीते दिन मेरठ में जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी की मौजूदगी में हुई बैठक में सारी जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है। डीएम की ओर से संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं। एडीएम भूमि अध्याप्ति मदनपाल गर्ब्याल का कहना है कि शीघ्र ही जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी।

प्रदेश सरकार ने रैपिड रेल की कुल लागत 30 हजार 274 करोड़ में से 6048 करोड़ का सहयोग देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसमें 4726 करोड़ की वित्तीय सहायता, 923 करोड़ की स्टेट जीएसटी की छूट और 399 करोड़ की सरकारी जमीन देने की व्यवस्था की गई है।

साथ ही रैपिड रेल प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए प्रदेश सरकार ने कुछ व्यवस्थाओं को शिथिल कर दिया है। अब तक की व्यवस्था के अनुसार यदि किसी प्रोजेक्ट के लिए ग्राम समाज की नाली, चकरोड, रास्ता या देवस्थान की जमीन ली जाती है तो जमीन के बदले जमीन दी जाती है, लेकिन इस मामले में जमीन के बदले संबंधित विभाग को पैसे दिए जाएंगे।

 

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