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दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल को लेकर GDA में शनिवार को होगी बैठक

दिल्ली-मेरठ के रैपिड रेल को लेकर मंडलाध्यक्ष ने शनिवार (27 अप्रैल) को गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) सभाकक्ष में विभागीय बैठक बुलाई है, जिसमें हैदराबाद, पुणे, बंगलुरु और जयपुर के मॉडल पर प्रदेश सरकार की खर्च रकम को वसूलने को लेकर मंथन होगा। वहीं, जीडीए ने भी प्राधिकरण क्षेत्र में नया टैक्स लगाने से इंकार कर दिया है। यह जानकारी जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने दी है।

दिल्ली से मेरठ तक 85 किमी लंबे रैपिड रेल रूट पर करीब 32 हजार 500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके लिए करीब 19 हजार 200 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाएगा, जिसकी अदायगी के लिए शासन स्तर पर एजेंसी नियुक्त की गई है। बीते 19 मार्च को लखनऊ में मुख्य सचिव आवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में एजेंसी ने कई विकल्प सुझाए थे, जिसमें मुख्य रुप से लग्जरी गाड़ियों पर सेस लगाने, कॉरिडोर के दोनों ओर 500 मीटर तक लैंड यूज चार्ज बढ़ाने, एफएआर बढाने, जमीन खरीद के लिए रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने, ट्रांजिट ओरियंटल डेवेलपमेंट (टीओडी) जैसे विकल्प शामिल थे। एजेंसी ने हांगकांग समेत अन्य देशों में कमाई के तरीके का मॉडल भी प्रस्तुत किया था। एजेंसी से कहा गया है कि वह सिर्फ भारतीय मॉडल को प्रस्तुत कर कमाई के तरीके बताए। इसके बाद एजेंसी ने हैदराबाद, पुणे, बंगलुरु और जयपुर मॉडल के जरिये अपने विकल्प तैयार किए हैं, जिन्हें लेकर बैठक में चर्चा होगी। वहीं, जीडीए ने किसी भी तरह का नया टैक्स लगाने से मना कर दिया है। बैठक में आरआरटीएस, जीडीए, जिला प्रशासन सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे।

 

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