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प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करते पाए गए तो दर्ज होगा मुकदमा : नगरायुक्त

गाज़ियाबाद नगर निगम शहर की गंदगी का समुचित निस्तारण करने की योजना बना रही है। इसी के मद्देनजर नगरायुक्त दिनेश चंद्र ने प्लास्टिक पैकेजिंग, थैली उत्पादकों के साथ प्रतिबंधित पॉलिथीन व प्लास्टिक नहीं बेचने के संबंध में एक बैठक की।
बैठक में नगरायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2 अक्टूबर को सरकार ने पॉलीथिन के प्रयोग पर रोक लगा दी। लेकिन इसके बाद चोरी छुपे इसका उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में कही भी प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग करते पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही केस भी दर्ज किया जाएगा।
दरअसल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट-2016 में गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और हानिकारक कूड़े को अलग-अलग परिभाषित किया गया है। सूखे कूड़े में रिसाइक्लिंग वेस्ट को शामिल किया गया है और गीले से कम्पोस्ट बन सकता है, को यूज किया जाता है। एक्ट के मुताबिक, उसमें कोई भी फर्म प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं पॉलिथीन का यूज करता है तो इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई दो तरह की होगी। इस मामले में पहले जुर्माना लगाया जाएगा और फिर एफआईआर दर्ज होगी। साथ ही ऐसी फर्म को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।
नगरायुक्त इस मामले में पूरी जानकारी उत्पादकों और थैली विक्रेताओं को दे दी है। अब व्यापारियों को कहा गया है कि वह एक्ट के हिसाब से कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने अपील की कि बिल्डिंग मटेरियल को ढक कर रखा जाए ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।

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