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राफेल डील पर सरकार ने कहा- सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी याचिका को रद्द किया जाना चाहिए

लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही सरकार ने राफेल समीक्षा जांच पर सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी याचिका को रद्द किए जाने की मांग की है। सरकार की तरफ से पेश किए गए दलील में कहा गया है कि इस मामले में जांच समीक्षा के लिए दायर सभी याचिका को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार ने कहा, ‘राफेल सौदे में हस्तक्षेप भारतीय वायु सेना के कार्य में बाधा पहुंचाएगी।’ सरकार ने यह भी कहा कि, ‘पायलट की ट्रेनिंग पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए।’

गौरतलब हो कि, राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की जांच के लिए 14 दिसंबर को कोर्ट में दायर याचिका पर 10 मई को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा के अलावा अन्य याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा था कि सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो गलत और अधूरे हैं। इस पर अपना पक्ष रखते हुए सरकार ने कहा था कि विपक्ष द्वारा दायर की गई याचिका उस दस्तावेज पर आधारित है जो रक्षा मंत्रालय से चोरी की गई, जिसपर शीर्ष अदालत ने कहा था कि चोरी किए गए दस्तावेज कोर्ट में स्वीकार्य है।

राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। राहुल ने चुनावी कैंपेन के दौरान चौकीदार चोर का नारा देशभर में फैलाया था जो कांग्रेस के लिए हार की बड़ी वजह बनी।

 

 

 

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