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इस वर्ष 908 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराएगा नगर निगम

गुरुवार, 13 जून को गाज़ियाबाद नगर निगम में हुई बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मेयर आशा शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विकास कार्यों पर 908 करोड़ तीन लाख 60 हजार रुपये के व्यय का प्रस्ताव पारित हुआ। 689 करोड़ 56 लाख 50 हजार रुपये की आय प्रस्तावित की गई। पिछले वर्ष का 349 करोड़ 17 लाख 65 हजार 462 रुपये निगम के खजाने में अवशेष हैं। पार्षदों ने कहा कि अवशेष धनराशि न होती तो विकास कार्य कराना निगम के लिए मुश्किल हो जाता। इस स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को निगम की आय के स्त्रोत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

चालू वित्त वर्ष में शहर की सड़क बनाने, उनकी मरम्मत करने, नाली और नाला बनाने, रोड साइट पटरी ठीक करने और डिवाइडर आदि ठीक करने पर 163.16 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शहर में प्रदूषण की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित करने के लिए शहर के सभी 1143 पार्कों को विकसित किया जाएगा। इसके लिए 31.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

शहर में वॉटर सप्लाई सुधार पर नगर निगम इस वर्ष 90.45 करोड़ रुपये खर्च करेगा। दरअसल, शहर में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए नए ट्यूबवेल लगाने, उसे पाइपलाइन के जरिए टंकी से जोड़ने आदि पर पैसा खर्च किया जाएगा। शहर को और स्मार्ट बनाने, कूड़े के निस्तारण और उसके परिवहन के लिए निगम इस बार 113.10 करोड़ रुपये खर्च करेगा। पिछले वर्ष निगम ने केवल 99 करोड़ रुपये ही इस मद में खर्च किया था। भोपाल की तर्ज पर 18000 रुपये प्रति महीने प्रति शौचालय के रखरखाव करने का कार्य दिए जाने के प्रस्ताव को सदन ने खारिज कर दिया।

जिसके पास जमीन की रजिस्ट्री के पेपर नहीं है, ऐसे मकान से भी नगर निगम टैक्स वसूलेगा, लेकिन रसीद पर निगम लिखकर देगा कि टैक्स भुगतान से भवन स्वामी को मालिकाना हक नहीं मिलेगा। निगम का मानना है कि पूरे जिले में करीब 50 हजार ऐसे मकान हैं, जिनकी रजिस्ट्री नहीं है। वहीं, 1.5 लाख के आसपास ऐसे मकान हैं, जो 1 मंजिल का टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उनका घर कई मंजिलों में बना है।

साईं उपवन के पीछे ईको पार्क पर करीब 5 हजार वर्ग मीटर जमीन आवंटित की जाएगी। महामाया स्टेडियम के पीछे साईं उपवन की करीब 22 हजार वर्ग मीटर जमीन में इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव सदन में गिर गया। बीजेपी पार्षद राजेन्द्र त्यागी के विरोध पर यह फैसला हुआ।कान्हा उपवन में जीडीए ने एक गोशाला बनाई है। शासन प्रति पशु 30 रुपये रोज देगा। इससे ज्यादा खर्च करने के लिए निगम में प्रस्ताव पास हो गया।

 

 

 

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