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जीडीए बोर्ड बैठक के दौरान अपनी मांगों को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन

किसान संघर्ष समिति ने मंगलवार को जीडीए बोर्ड बैठक के दौरान कार्यालय के मेन गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने मंडलायुक्त और वीसी को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में हाईटेक सिटी की संशोधित डीपीआर का विरोध करते हुए किसानों की जायज मांगों को पूरा करने की मांग की गई।

किसान संघर्ष महा समिति के अध्यक्ष धीरज नागर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 2005 में 18 गांवों की 8807 एकड़ जमीन पर हाईटेक सिटी बसाने का लाइसेंस दिया था। अभी तक दो लाइसेंस धारकों उप्पल चड्ढा एवं मैसर्स सनसिटी केवल 35 सौ एकड़ जमीन का उपयोग कर पाई है। इस बारे में कई बार मंडलायुक्त और जीडीए सहित जिलाधिकारी से किसानों ने अपनी मांग रखी लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई।

उन्होंने कहा कि जीडीए ने दोनों लाइसेंस धारकों के लिए संशोधित डीपीआर लोपनीय तरीके से बना ली। किसानों को इसकी सूचना तक नहीं दी गई। किसान संघर्ष समिति के सचिव आकाश नागर ने बताया कि गांवों में अधिग्रहण किया गया है उनमें कुछ गांव जैसे सादिकनगर इकला, नाएफल इनायतपुर हैं इसकी किसान डीपीआर का विरोध कर रहे हैं। किसानों ने मांग की है कि, बाजार मूल्य के तहत जमीन के रेट तय किए जाए और किसानों के परिवार से किसी सदस्य को नौकरी दी जाए।

 

 

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