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प्रदूषण बोर्ड की कार्यशाला में एएफओ गाज़ियाबाद ने उठाया पॉलिथीन बैन का मुद्दा

मंगलवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) द्वारा लखनऊ में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें एसोसिएशन ऑफ फूड ऑपरेटर्स (एएफओ) गाजियाबाद के प्रतिनिधि केशरी मिश्र मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि गाज़ियाबाद नगर निगम द्वारा केवल नामचीन प्रतिष्ठानों पर ही प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर कार्यवाही की जाती है, जबकि खुद निगम कार्यालय के आस-पास बनी दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक का बेरोक-टोक कारोबार जारी रहता है। सभी पर समान रूप से लागू इस प्रतिबंध का असर भी समान रूप से दिखाई दे, इसके लिए निकायों द्वारा समान कार्यवाही की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्लास्टिक रिसाइकिलिंग की बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसे सरकार द्वारा अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग हो इसके लिए सभी को चेतना होगा। कार्यशाला का उदाहरण देते हुए केशरी मिश्र ने कहा कि मंच के दोनों ओर, पोडियम पर तथा मंच के नीचे हमें पर्यावरण के लिए नुकसानदायी एवं प्रतिबंधित फ्लैक्स दिखाई दे रहे हैं। फ्लैक्स व विनायल आदि का इस प्रकार अतिशय प्रयोग बंद होना चाहिए। जिसे यूपीपीसीबी के चेयरमैन जेपीएस राठौर व मेंबर सेक्रेटरी आशीष तिवारी समेत आवास एवं शहरी विकास विभाग की विशेष सचिव माला श्रीवास्तव व सचिव अनुराग यादव, वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी, रोजगार एवं स्वच्छ भारत मिशन के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह आदि से सुसज्जित मंच ने मौन स्वीकार्यता प्रदान की।

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