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पहलू खान केस – राज्य सरकार ने बनाई एसआईटी, 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट

पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय स्पेशल इन्वैस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन करने के आदेश दिए हैं साथ ही गहलोत सरकार ने यह भी आदेश दिए हैं कि यह एसआईटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बता दें कि इस मामले की एक बार फिर नए सिरे से जांच की जा रही है। इसके अलावा यह पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि इस मामले की पैरवी में कहां लापरवाही की गई है।

आपको बता दें कि निचली अदालत से इस केस के सभी आरोपियों को मिली रिहाई ने जनता को चौंका दिया था। साथ ही इस मामले में प्रियंका गांधी ने कोर्ट के फ़ैसले पर हैरानी जताई थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने राजस्‍थान सरकार को लापरवाह बताया। वहीं बीजेपी ने सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की आत्‍मा मर चुकी है। बीजेपी सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है।

वहीं सरकार इस मामले में पहले ही कोर्ट के खिलाफ अपील करने का निर्णय ले चुकी है। यहां तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया था। अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, हमारी सरकार ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ अगस्त 2019 के पहले सप्ताह में कानून लागू किया है। हम पहलू खान के परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार, एडीजे कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी।

इसके साथ ही सरकार ने तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता नितिनदीप बल्लगन कर रहे हैं। बल्लगन एसओजी में उपमहानिरीक्षक पुलिस हैं। सीआईडी सीबी के एसपी रणधीर सिंह और सुनील कुमार एएसपी एसआईटी में शामिल हैं। मामले में खामियों की हर एंगल से जांच अब एसआईटी करेगी. प्रकरण में जिम्मेदारों की भूमिका भी तय करेगी। मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि एसआईटी अनुसंधान में रही त्रुटियों एवं अनियमितताओं को चिन्हित कर इनके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करेगी। यह एसआईटी ऐसे महत्वपूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को भी एकत्रित करेगी, जो इस प्रकरण में अभी तक एकत्रित नहीं किए गए।

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