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29 अक्तूबर से महिलाएं दिल्ली की बसों में करेंगी मुफ्त यात्रा, गाज़ियाबाद की महिलाओं को भी मिलेगा लाभ

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा आगामी 29 अक्तूबर से मिलने लगेगी। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने गुरुवार को बस में मुफ्त सफर को मंजूरी दे दी है। सरकार महिलाओं को बस में मुफ्त सफर के दौरान सिंगल जर्नी बस पास जारी करेगी। गुलाबी रंग के इस टोकन की वैल्यू 10 रुपये होगी। जिसका खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। सरकार ने बस में मुफ्त सफर के लिए पहले ही 140 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।

गाज़ियाबाद समेत एनसीआर की महिलाओं को भी मिलेगा लाभ

कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में यह योजना लागू होगी। यह सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर के शहरों में जाने वाली बसों में भी लागू होगी। साथ ही एनसीआर की महिलाओं को भी इसका फायदा मिलेगा। डीटीसी और क्लस्टर बसों में मिलाकर कुल 40 लाख के करीब लोग रोजाना सफर करते है। इसमें 30 फीसदी यानी 12 लाख के करीब महिला यात्री होती हैं।

उन्होंने कहा कि अगर कोई स्वेच्छा से मुफ्त सफर का फायदा नहीं लेना चाहता है तो टिकट लेकर सफर कर सकता है। सरकार ने डीटीसी को मुफ्त सफर के लिए नियमों में जरूरी बदलाव का निर्देश भी जारी कर दिया है। जिससे जल्द से जल्द इसे लेकर अधिसूचना भी जारी की जा सके। इसके अलावा सरकार मुफ्त सफर योजना की निगरानी के लिए जांच टीम भी तैनात करेगी। जिससे टोकन का दुरुपयोग न हो सके। इसके लिए डीटीसी और डिम्ट्स की टिकट चेकिंग टीमें भी बनाई जाएंगी।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, ”बधाई हो! दिल्ली कैबिनेट ने डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिला यात्रियों को 29.10.19 से प्रभावी होने वाली मुफ्त यात्रा की मंजूरी दे दी है। मुफ्त सफर के लिए बस कंडक्टरों के पास सिंगल जर्नी पास उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया यह क्रांतिकारी कदम है।”

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के ट्वीट का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ”महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा की दिशा में ये एक क्रांतिकारी कदम है। मुझे यक़ीन है जो लोग आज इस क़दम का विरोध भी कर रहे हैं, वे भी भविष्य में देखेंगे कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा गरीब और निम्न आय वर्ग को होगा।”

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