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यूपी के वित्त मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ की मैराथन बैठक

गाज़ियाबाद। जिले में विकास कार्यक्रमों में और अधिक गतिशीलता लाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में बुधवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में उत्तर प्रदेश के वित्त संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की गई । इस दौरान मंत्री ने विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण कार्यक्रम की समीक्षा की। जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 10709 शौचालय का निर्माण कराकर सभी ग्रामीण इकाइयां ओडीएफ की श्रेणी में हैं उसी प्रकार जनपद के समस्त नगर क्षेत्र ओडीएफ हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम जन सामान्य की सेहत से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसलिए सभी अधिकारियों के द्वारा इसे बहुत ही प्रमुखता के साथ संचालित किया जाए।

इस कार्यक्रम को जनपद में और अधिक सफल बनाने के उद्देश्य से आगामी 30 नवंबर को बड़े स्तर पर स्वच्छता रैली का आयोजन किए जाने का भी निर्णय लिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा करते हुए सभी पात्र लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पोर्टल पर डाटा फिडिंग करने के निर्देश दिए हैं ताकि सभी को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि किसानों से संबंधित सरकार के द्वारा किसानों की आमदनी दोगुनी करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उनका व्यापक स्तर पर किसानों के बीच प्रचार प्रसार करते हुए लाभ पहुंचाने की कार्यवाही अधिकारियों के द्वारा की जाए। माननीय मंत्री ने बैठक में कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब व्यक्तियों को पांच लाख तक का निशुल्क इलाज संभव कराया जा रहा है। अतः स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गण इस कार्यक्रम को दृढ़ता के साथ संचालित करें ताकि गरीब लोगों का निशुल्क इलाज प्राप्त हो सके।

मंत्री ने समस्त प्रकार की पेंशन योजनाओं की समीक्षा में पाया कि विगत महीनों में पेंशन के लिए कई स्थानों पर शिविर आयोजित किए गए थे। जिसमें 1623 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 881 की पात्रता सही पाए जाने पर पेंशन स्वीकृति की । गई  संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी से ब्रेकअप सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51 हजार लाभार्थियों को सरकार उपलब्ध करा रही है। इसके अंतर्गत वर्तमान तक 27 पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने कार्रवाई की गई है जबकि जनपद का लक्ष्य 351 निर्धारित किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए पात्र लाभार्थियों की शादी कराए जाने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान पाया गया कि 14 नवंबर को सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम जनपद में आयोजित किया जाएगा जिसमें 102 जोड़ों की शादी कराई जाएगी। उन्होंने छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भी सरकार के निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए पाया गया कि जनपद में शतप्रतिशत रूप से बच्चों को ड्रेस व किताबे वितरण शूज एवं मौजा वितरण तथा बैग वितरण सुनिश्चित कर लिया गया है। उन्होंने समय पर बच्चों को स्वेटर भी वितरण करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि मध्यान भोजन के अंतर्गत मीनू के अनुसार गुणवत्ता परक रूप से स्कूली बच्चों को मिड-डे मील उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

प्रभारी मंत्री ने 50 लाख रुपए की अधिक से लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य को गुणवत्ता परक रूप से निर्धारित समय अवधि के भीतर पूर्ण करने की कार्रवाई संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इस कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता को गंभीरता के साथ लेकर कार्रवाई की जाएगी। विकास कार्यक्रमों के उपरांत प्रभारी मंत्री के द्वारा जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध नियंत्रण करने के उद्देश्य से प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। जिसमें प्रभारी मंत्री ने पाया कि जनपद में अपराधों में निरंतर कमी आ रही है। परंतु उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण के संबंध में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और की जा रही पुलिस के द्वारा कार्रवाई का संदेश जन-जन तक पहुंचे।

उन्होंने यह भी कहा कि अधिकतर थानों के संबंध में जमीनों के प्रकरणों में शिकायत मिल रही है कि थाना अध्यक्ष भू माफियाओं से मिलकर कर पीड़ितों की मदद नहीं कर रहे हैं। इस दिशा में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने प्रभारी मंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि जनपद में विकास कार्यक्रमों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए तथा कानून व्यवस्था के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री अतुल गर्ग, नगर निगम की महापौर आशा शर्मा, माननीय विधायक गण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, उपाध्यक्ष जीडीए कंचन वर्मा, नगर आयुक्त दिनेश चंद्र, मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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