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एनपीआर के किनारे बसेगा नया ट्रांसपोर्ट नगर

गाज़ियाबाद। जिले में बहुप्रतीक्षित ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) में एक बार फिर गतिविधियां तेज हो गई हैं। जीडीए सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर, राज नगर एक्सटेंशन में नॉदर्न पेरीफेरल रोड के पास बनाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर के पहले चरण के लिए 50 एकड़ जमीन की जरूरत होगी जिसे जीडीए की लैंड पूल पॉलिसी के तहत जुटाया जाएगा। जीडीए, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए एक प्रस्ताव बना रहा है जिसे जल्द ही राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

गाज़ियाबाद में नॉदर्न पेरीफेरल रोड दो चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण में बनाई जाने वाली सड़क मेरठ रोड से राज नगर एक्सटेंशन होते हुए हिंडन के पास तक जाएगी। इसके माध्यम से राज नगर एक्सटेंशन में बनी एलिवेटेड रोड को पाइलाइन रोड से जोड़ा जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर होगी। जबकि दूसरे चरण में 8 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित सड़क मधुबन-बापुधाम से होते हुए डासना पहुंचेगी।

प्राधिकरण के सूत्रों ने बताया कि पहले चरण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है जिस पर लगभग ₹550 करोड़ खर्च किया जा चुका है। सड़क बनाने पर लगभग ₹480 करोड़ खर्च होगा। मास्टर प्लान से जुड़े लोगों के अनुसार प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर भी राज नगर एक्सटेंशन में ही बनाया जाएगा जिसके लिए 50 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी।

बता दें कि पहले नॉदर्न पेरीफेरल रोड पीपीपी मोड में होना था मगर अब इसे किसानों की सहभागिता के साथ बनाया जाएगा। इसके लिए एक नई पॉलिसी तैयार की गई है जिसे लैंडपूल पॉलिसी का नाम दिया गया है।

खत्म होगी पार्किंग की समस्या, औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगी राहत
गाज़ियाबाद इंडस्ट्रीज़ फ़ैडरेशन के महासचिव अनिल कुमार गुप्ता का कहना है कि ट्रांसपोर्ट नगर बन जाने के बाद उद्यमियों की एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। भौगोलिक स्थिति के कारण गाज़ियाबाद उत्तर भारत का एक प्रमुख जिला है और यहाँ से अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं। नो एंट्री के दौरान गाज़ियाबाद से होकर गुजरने वाले वाहनों को यहाँ के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की अंदरूनी सड़कों पर खड़ा करा दिया जाता है जिसके कारण यहाँ दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के गेटों के सामने खड़े ट्रकों के कारण आए दिन झगड़े भी होते रहते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर बन जाने के बाद ऐसे ट्रकों को वहीं भेजा जाएगा जिससे उद्यमियों को राहत मिलेगी।

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