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1 अप्रैल से बनाना शुरू होगा नेशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर, मोदी कैबिनेट ने किए ₹8,754.23 करोड़ मंजूर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अटल भूजल योजना को भी मंजूरी दी गई है जिसका लक्ष्य अत्यधिक भूजल के दोहन वाले राज्यों में सामुदायिक हिस्सेदारी के साथ टिकाऊ भूजल प्रबंधन करना है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मंत्रिमंडल ने रेलवे के पुनर्गठन को मंगलवार को मंजूरी दी जिसमें अब आठ की जगह अध्यक्ष सहित पांच सदस्य होंगे। इसके साथ ही रेलवे के विभिन्न संवर्गों का विलय एकल रेलवे प्रबंधन प्रणाली में करने को भी स्वीकृति दे दी गई।

मोदी कैबिनेट बैठक की खास बातें-

  • कैबिनेट ने जनगणना के लिए 8,754.23 करोड़ के खर्च को मंजूर किया है। नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर के लिए 3,941.35 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है।
  • 1 अप्रैल 2020 से जनगणना शुरू की जाएगी और सितंबर तक चलेगी। इसके लिए किसी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
  • ब्रिटिश काल से चली आ रही जनगणना के बजाय अब तकनीक से जनगणना की जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को मंजूरी दी गई है।
  • मनाली से लेह तक एक सुरंग (टनल) की योजना शुरू हुई थी जिसका 80 फीसदी काम पूरा हो गया है। इससे 46 किमी का रास्ता और 5 घंटे का समय बचेगा।
  • इसके लिए आज फिर से कुछ बजट मंजूर किया गया है। 8.8 किमी लंबा यह टनल दुनिया के सबसे टनल में से एक होगा। इसको हमने अटल टनल नाम दिया है।
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता में नए संशोधन संबंधी अध्यादेश की मंजूरी दी ।
  • सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने चीफ आफ डिफेंस स्टाफ के सृजन को मंजूरी दी।
  • मंत्रिमंडल ने रेलवे के पुनर्गठन को मंगलवार को मंजूरी दे दी जिसमें अब आठ की जगह अध्यक्ष सहित पांच सदस्य होंगे।
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता में नए संशोधन संबंधी अध्यादेश की मंजूरी दी ।

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