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यूपी – राज्य कर्मचारियों का बढ़ा यात्रा भत्ता, जानिए और किया हैं योगी कैबिनेट के फैसले

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेसवार्ता में राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि राज्य कर्मचारियों का नियत यात्रा भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर 2012 से भत्ता लागू होगा। उन्होंने बताया कि 100 के स्थान पर 200, 200 के स्थान पर 300 और 300 के स्थान पर 430 रूपए भत्ता बढ़ाया गया है। भत्ता बढ़ाने से राज्य सरकार पर 20 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। उन्होंने बताया कि लेखपाल, स्वास्थ्य कर्मचारी, वन कर्मचारी, लेखा परीक्षक इससे लाभान्वित होंगे। यह यात्रा भत्ता कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्र में यात्रा करने पर मिलता है।

प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि यूपी आबकारी की भांग की फुटकर दुकानों के प्रतिस्थापन को लेकर भी प्रस्ताव पास किया गया है। उन्होंने बताया कि अब टेंडरों, नीलामी की जगह भांग की दुकानें ऑनलाइन आवेदन से मिलेंगी। इसके अलावा गोरखपुर में शहीद अशफाउल्ला खां प्राणी उद्यान में निर्माण कार्य के संबंध में योजना विस्तार पर मुहर लग गई। प्रवक्ता ने बताया कि प्राणी उद्यान के लिए 234 करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे 121.34 एकड़ क्षेत्र में बने प्राणी उद्यान में विकास कार्य कराए जाएंगे।

मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि प्रयागराज के बहादुरपुर में पीएचसी को सीएचसी में कन्वर्ट किया गया, सीएससी निर्माण के लिए 27 करोड़ की राशि का अनुमोदन किया गया। उन्होंने बताया कि सपा सरकार में यह पीएचसी बंद कर दी गई थी, मैंने व्यक्तिगत निर्णय लेकर सीएचसी निर्माण का निर्देश दिया था। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि लखनऊ पीजीआई में फिलहाल 60 छात्रों के ठहरने की व्यवस्था है। इसलिए अब हॉस्टल में 200 बेड के नए छात्रावास के निर्माण का अनुमोदन किया गया। इसके लिए 12 करोड़ से अधिक की लागत को यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

इसके अलावा चित्रकूट के जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम 2001 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन किया गया है। अब यह जगदगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि गौशालाओं के संचालन के लिए अब सामाजिक संगठनों की मदद ली जाएगी। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।
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