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गाज़ियाबाद – पसौंडा में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, हमेशा की तरह दोषी अधिकारियों पर प्रशासन फिर है मौन

मुख्यमंत्री की फटकार के बाद जिला प्रशासन ने सोमवार को दिल्ली-वजीराबाद रोड पर पसौंडा के पास मीट की दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से ढहा दिया गया। वहीं अतिक्रमण कराए जाने पर अपनी मौन सहमति या संरक्षण देने वाले नगर निगम के अधिकारियों पर हमेशा की तरह अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस दौरान वहां पर वार्ड 66 की पार्षद के पति ने पहुंचकर हंगामा कर अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पहले ईदगाह रोड से अतिक्रमण हटवाया जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिल्ली वजीराबाद रोड की बदहाली पर नाराजगी जताए जाने के बाद अफसरों की नींद टूटी। सोमवार दोपहर को नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एनएन झा, नगर निगम मोहन नगर जोन के जोनल प्रभारी एसके गौतम और टीला मोड़ थाने के प्रभारी रण सिंह ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एनएन झा ने बताया कि पूर्व में कई बार हिदायत दिए जाने के बाद भी मीट की दुकान करने वाले दुकानदार सड़क पर अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे थे। इस वजह से यहां पर अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है।

उधर, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की सूचना पर वार्ड संख्या 66 की पार्षद तसमीन के पति चौधरी मुस्तकीम वहां पर पहुंचे। उन्होंने बताया की मोहन नगर के जोनल प्रभारी एसके गौतम से वह कई बार ईदगाह में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर चुके हैं लेकिन वहां पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले वहां पर कार्रवाई की मांग कर स्थानीय पार्षद के पति ने पसौंडा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को रुकवाने की कोशिश की थी।

इस दौरान मोहन नगर जोनल प्रभारी एसके गौतम और पार्षद पति के बीच गहमा गहमी भी हुई। जोनल प्रभारी ने कहा कि वह खुद तय करेंगे की कहां से अतिक्रमण पहले हटवाना है न कि पार्षद या उनके पति। दुकानों के बाहर से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है। पार्षद के पति की शिकायत पर अधिकारियों ने ईदगाह रोड पर जाकर अतिक्रमण की वीडियोग्राफी की है। वहां से जल्द अतिक्रमण हटवाया जाएगा। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि नियमों को ताक पर रखकर मीट बेच रहे आठ दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। सड़कों से अतिक्रमण खत्म कराया जाएगा।

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