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पीएम आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले

देश जहां कोरोना संक्रमण काल से बाहर आने की कोशिश में लगा है वहीं दूसरी तरफ आज राजधानी दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में EPF, PM Awas Yojna पीएम आवास योजना, Ujjawala Yojna उज्ज्वला योजना और गरीब कल्याण अन्न योजना समेत चार महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है। आज हुई बैठक में कृषि के क्षेत्र में 1 लाख रुपए के एग्री इंफ्रा फंड पर भी मुहर लगाई गई है। यह बैठक प्रधानमंत्री के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर हुई है। बैठक में हुए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया को दी।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी
बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में देश के करोड़ों गरीबों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नवंबर तक अब देश के 81.9 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा।

EPF को लेकर फैसला, लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा
खबरों के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट ने इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान लागू किए गए EPF से जुड़े फैसले को भी आगे बढ़ाए जाने पर सहमति बनी है। इसे लेकर भी अपडेट आ सकता है। इस मार्च से लागू इस फैसले के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी मौजूद हैं और इसके 90 प्रतिशत स्टाफ की सैलरी 15,000 रुपए से कम है उनके कर्मचारियों और कंपनी का ईपीएफ योगदान सरकार देगी जो अगस्त तक जारी रहेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इससे लगभग 73 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

किराए पर मिलेंगे पीएम आवास योजना के मकान
कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए प्रवासी मजदूरों को राहत देते हुए अलग-अलग शहरों में प्रधानंत्री आवास योजना के तहत तैयार मकानों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर दिया जाएगा।

उज्ज्वला योजना का भी विस्तार
केंद्र सरकार ने महिलाओं को भी अप्रैल से जून तक राहत दी थी और मुफ्त सिलेंडर्स के लिए एडवांस सबसिडी दी थी। कैबिनेट बैठक में महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया गया है और उज्ज्वला योजना का भी विस्तार सितंबर महीने तक कर दिया गया है। इसके तहत महिलाओं को सिलेंडर्स मिलते रहेंगे। तेल कंपनियां EMI डिफरमेंट की योजना साल के अंत तक बढ़ा सकती है जो जुलाई महीने में खत्म हो रही थी।

एग्री सेक्टर को 1 लाख करोड़
इसके अलावा कैबिनेट ने एग्री सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ के पैकेज को भी मंजूरी दे दी है। इससे कृषि से जुड़े किसानों और उद्योगों को फायदा पहुंचेगा।

साभार : नई दुनिया।

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