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सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने केंद्र सरकार से कृषि कानून पर माँगा जवाब – जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने नए लागू किए गए तीन कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर केंद्र से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर इसका जवाब मांगा।

तीन कानून – किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 का समझौता; राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की सहमति के बाद किसानों के उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने पिछले महीने की 27 तारीख से प्रभावी किया।

पीठ, जिसमें जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी। रामसुब्रमण्यम राज्यसभा के विधायक मनोज झा की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। केरल से कांग्रेस के लोकसभा सांसद टी। एन। तमिलनाडु के तिरुचि सिव से द्रमुक राज्यसभा सांसद प्रतापन और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और राकेश वैष्णव द्वारा दायर याचिका।

याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानून कृषि उत्पाद बाजार समितियों को नष्ट कर देंगे, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।

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