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UP News: योगी सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट, किसानों और युवाओं के लिए कई ऐलान

UP Budget 2021: उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की सरकार ने सोमवार को कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट (UP Budget 2021) पेश किया. UP Budget 2021 में राज्य सरकार प्रदेश के सभी वर्गों को लुभाने का प्रयास किया.

UP Budget 2021:उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की सरकार ने सोमवार को कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट (UP Budget 2021) पेश किया. UP Budget 2021 में राज्य सरकार प्रदेश के सभी वर्गों को लुभाने का प्रयास किया. सरकार ने किसानों, युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बजट में कई बड़े ऐलान किए. ये बजट 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का है. 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपये का था. सरकार के मुताबिक उत्तर प्रदेश के और राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने की दिशा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का ये बजट एक महत्वपूर्ण कदम है. उत्तर प्रदेश में इस साल पहली बार पेपरलेस बजट पेश हुआ है.

किसानों के लिए हुए कई बड़े ऐलान Many big announcements for farmers
बजट में प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय (income of farmers) को दोगुना करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना (Aatmanirbhar krishi samanvay vikas yojna) चलाई जाएगी.  इस योजना के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का बजट दिया है. किसानों को रियायती दरों पर खेती के लिए लोन (loans for farming) उपलब्ध कराने को सरकार ने सब्सीडी के लिए 400 करोड़ रुपये दिए हैं. प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा (social security) प्रदान करने के के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (Chief Minister Krishak Accident Welfare Scheme) के तहत 600 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2021-22 (financial year 2021-22) में प्रदेश के किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 700 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है.

पर्यटन बढ़ाने के लिए कई ऐलान Many announcements to increase tourism
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna) ने अपने बजट भाषण में कहा कि राम जन्म भूमि मंदिर (Ram Janmabhoomi temple) और अयोध्या धाम (Ayodhya Dham) तक पहुंचने के लिए सड़क बनाने को 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है. साथ ही अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास (tourism facilities in Ayodhya) एवं सौन्दर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. वाराणसी (Varanasi) में पर्यटन के विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है. चित्रकूट (Chitrakoot) में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है. इसके अतिरिक्त विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य (Vindhyachal and Naimisharanya) में स्थल विकास को 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.

चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव के लिए मिला बजट Chauri-Chaura Shatabdi Festival
योगी सरकार ( Yogi government) ने लखनऊ (Lucknow) में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय (Uttar Pradesh Tribal Museum) बनाने के लिए 8 करोड़ रुपये और शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय (freedom struggle museums in Shahjahanpur) के लिए 4 करोड़ रुपये का बजट दिया है. चौरी-चौरा कांड 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव (Chauri-Chaura Shatabdi Festival) जो पूरे वर्ष चलेगा के लिए 15 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. प्रदेश में साहित्यकार (writers) और कलाकार (artists) जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं , को ‘उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान’ (Uttar Pradesh Gaurav Samman) देने का फैसला लिया गया है. इस योजना के अन्तर्गत हर साल 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा तथा सम्मानित प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी.

श्रमिकों के लिए भी बड़े ऐलान Big announcements for workers too
उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh government) ने पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों और असंगठित क्षेत्र (unorganized sector) के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना’ (Chief Minister Accident Insurance Scheme) शुरू की.  इस स्कीम के लिए 12 करोड़ रुपये बजट के तौर पर दिए गए हैं.  इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है. कोरोना महामारी के लॉकडाउन में अलग अलग  प्रदेशों से वापस आए प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना’ (Mukhyamantri Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme) लाई जा रही है. इस योजना हेतु ₹100 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.

युवाओं के लिए हुए बड़े ऐलान Big announcements for youth
युवा वकीलों के लिए किताबें और पत्रिका खरीदने के लिए 10 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई है.  पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ₹20 करोड़ का बजट प्रस्तावित.  ग्रामीण क्षेत्रों में युवा फिटनेस को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु ₹25 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.  प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसके लिए युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना हेतु ₹8.55 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है. उत्तर प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना प्रस्तावित है. इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी.

युवाओं को सरकार टैबलेट देगी Government will give tablet to youth
युवाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पात्र छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा. संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धत्ति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के मिलेंगे फायदे Benefits of Chief Minister Kanya Sumangala Scheme
महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रदेश सरकार राज्य में #MissionShakti का संचालन कर रही है. इसी क्रम में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए बजट में 32 करोड़ के बजट का प्रस्ताव किया गया है. प्रदेश के बच्चों के शारीरिक विकास के लिए पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹4,094 करोड़ रुपये बजट में दिए गए हैं राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ का फंड दिया गया है. महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना का संचालन किया जाएगा इस नई योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है. राज्य की महिलाओं के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और बेहतर तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है. साभार-जी बिज़नेस हिंदी

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