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जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अरबों का निवेश और हजारों को मिलेंगी नौकरी

UP Budget 2021: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को अपना पांचवां बजट पेश किया है। जिसमें गौतमबुद्ध नगर जिले के लिए कई तोहफे हैं। सरकार ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Jewar Airport) के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी बस आने का ऐलान किया है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Yamuna Authority) को अरबों रुपए का निवेश मिलेगा। यहां आने वाली कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। राज्य के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण के दौरान यह घोषणा की है।

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पांच लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जेवर एयरपोर्ट का भी विशेषतौर पर उल्लेख किया। बजट भाषण में खन्ना ने ऐलान किया जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की करेगा।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित
उन्होंने कहा कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए 6 रनवे बनाए जाएंगे। इस बार जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। एयरपोर्ट बनने के बाद यहां विकास की बयार बहने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही बुंदेलखंड में भी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। योगी सरकार के मौजूदा कार्यकाल के पांचवें और अंतिम बजट को सदन के पटल पर पेश करते हुए खन्ना ने कहा कि 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपये का था, जिससे यह बजट करीब 38 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। वित्त वर्ष 2017-18 में 3.84 लाख करोड़ का बजट था। 2018-19 में 4.28 लाख करोड़ का बजट था। 2019-20 में 4.79 लाख करोड़ का बजट था।

इलेक्ट्रॉनिक सिटी 250 एकड़ में बसेगी, 50 हजार करोड़ का निवेश मिलेगा
जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाली इलेक्ट्रॉनिक सिटी से करीब 50 हजार करोड रुपए का निवेश आने की संभावना है। यह इलेक्ट्रॉनिक सिटी 250 एकड़ क्षेत्रफल में बसाई जाएगी। यहां मोबाइल, टीवी और तमाम दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी। इससे स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का पहला बजट वर्ष 2017-18 में किसानों को समर्थित था, जबकि वर्ष 2018-19 के बजट में औद्योगिक विकास को विशेष स्थान दिया गया था। वहीं 2019-20 का बजट महिलाओं के सशक्तिकरण को समर्पित था। 2020-21 में युवाओं को विशेष तरजीह दी गई थी और मौजूदा बजट सर्व समावेशी विकास पर आधारित है। बजट में कुल व्यय पांच लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये अनुमानित है जिसमें तीन लाख 95 हजार 130 करोड़ 35 लाख रुपये राजस्व लेखे का व्यय है, जबकि एक लाख 55 हजार 140 करोड़ 43 लाख रुपये पूंजी लेखे का व्यय है। बजट में राजकोषीय घाटा 90 हजार 729 करोड़ 80 लाख रुपये अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17 प्रतिशत है। राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.1 प्रतिशत अनुमानित है वहीं राजस्व बचत 23 हजार 210 करोड़ 09 लाख रुपये अनुमानित है।

खन्ना ने कहा कि उनकी सरकार ने बजट में हर वर्ग के सहूलियत का ध्यान रखा है। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने, एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के निर्माण, नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विकास, उद्योगों को रफ्तार देने, युवाओं को रोजगार और महिला कल्याण की योजनाओं को अमली जामा पहनाने की व्यवस्था बजट में की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने 40 लाख प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाया। इतना ही नहीं कोटा में फंसे 12 हजार छात्रों को वापस लेकर आए। प्रयागराज से भी प्रतियोगी छात्रों  को उनके घर तक पहुंचाया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बजट 2021-22 को मंजूरी दी गई जिसके बाद मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधान भवन के लिए रवाना हुए। उधर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस के सदस्य साइकिल से विधान भवन पहुंचे।साभार- ट्रीसिटी टुडे

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