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PM ने रद्द की पश्चिम बंगाल में कल प्रस्तावित रैली, कोरोना पर करेंगे बड़ी बैठक

पढ़िए  न्यूज़18 की ये खबर…

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो कोरोना संबंधी एक हाई-लेवल रिव्यू बैठक करेंगे, इस वजह से रैली रद्द कर दी गई है.

नई दिल्ली. कोरोना महामारी की दूसरी लहर (Second Wave Of Covid-19) से उपजे चिंताजनक हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने पश्चिम बंगाल में कल प्रस्तावित रैली रद्द कर दी है. पीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो कोरोना संबंधी एक हाई-लेवल रिव्यू बैठक करेंगे, इस वजह से रैली रद्द कर दी गई है. बता दें कि गुरुवार को पीएम मोदी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति की समीक्षा करने और इसकी उपलब्धता को बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में अधिकारियों ने ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार के लिए पिछले कुछ हफ्तों में किए गए प्रयासों के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी.

इससे पहले तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बाकी के चरण के चुनाव एकसाथ कराने की मांग कर चुकी है. लेकिन चुनाव आयोग ने बुधवार को इससे मना कर दिया था. आयोग ने तृणमूल कांग्रेस से कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शेष चरणों को एक साथ मिलाने का उसका सुझाव लागू करने योग्य नहीं है. तृणमूल कांग्रेस को लिखे एक पत्र में आयोग ने निर्वाचन कानून और कोरोना वायरस महामारी के परिप्रेक्ष्य में मतदाताओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र किया और राज्य में चुनाव के कार्यक्रम में बदलाव से इंकार किया.

सुप्रीम कोर्ट ने लिया है स्वत: संज्ञान
बता दें कि देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच ऑक्‍सीजन और दवाओं की किल्‍लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्‍त रुख अपना लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्‍वत:-संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए उनके पास कौन सा नेशनल प्‍लान है. कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है.

देश में तेजी से बढ़ते कोरोना ग्राफ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चार अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्‍लान मांगा है. इसमें पहला ऑक्‍सीजन की सप्‍लाई, दूसरा दवाओं की सप्‍लाई, तीसरा वैक्‍सीन देने का तरीका और प्रक्रिया जबकि चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्‍य को हो और कोर्ट नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मुद्दों को गंभीरता से लिया है. अब मामले की अगली सुनवाई कल होगी.साभार- न्यूज़18

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