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7th Pay Commission news: DA और DR पर आज आ सकता है फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

पढ़िए दैनिक जागरण की ये खबर…

7th pay commission latest news इस मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना महामारी के कारण DA में बढ़ोतरी पर लगी रोक है। जब यह रोक हटेगी तब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ते की एकसाथ 3 किस्‍तें मिलेंगी। इससे सैलरी में बड़ा इजाफा होगा।

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्क। 7th pay commission news: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते (DA), उसके बकाए और दूसरी जरूरी मांगों को लेकर आज 26 जून को नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) और मोदी सरकार के नुमाइंदों Department of Personnel & Training के बीच बैठक हो रही है। इस बैठक में कुल Freeze Dearness allowance समेत कुल 29 मुद्दों पर बात होगी। अगर ये मीटिंग सकारात्‍मक रही, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि उनकी कई सारी मांगें पूरी हो जाएंगी।

इस मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना महामारी के कारण DA में बढ़ोतरी पर लगी रोक है। जब यह रोक हटेगी, तब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ते की एकसाथ 3 किस्‍तें मिलेंगी। इससे सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के मुताबिक, जो बैठक 8 मई को होनी थी, वह अब 26 जून को हो रही है।

JCM के सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था कि वे फाइनेंस मिनिस्‍ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। खास तौर पर 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत मिल रहे Dearness Allowance के एरियर को लेकर बात होगी। इसमें पेंशनरों का भी महंगाई राहत (DR) का बकाया शामिल है। उन्होंने का कि वे चाहते हैं कि सरकार हमें arrear दे। अगर एकसाथ नहीं दे सकती तो किस्‍तों में इसका भुगतान हो।

बैठक के 10 बड़े मुद्दे

1. सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला मेडिकल एडवांस।

2. अस्‍पताल में ज्‍यादा दिन रुकने पर Reimbursement का प्रावधान।

3. Central government health services जिन शहरों में उपलब्‍ध नहीं है, उन शहरों में रह रहे Pensioner के indoor treatment के खर्च का Reimbursement मिले।

4. अस्‍पतालों में काम करने वाले Central Government कर्मचारियों को Hospital Patient care allowance मिले।

5. CGHS से बाहर के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए Health insurance scheme शुरू की जाए।

6. 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए लोगों को General Provident fund (GPF) की सुविधा दी जाए।

7. Group Insurance Scheme का रिवीजन।

8. 7वें वेतन आयोग की सभी विसंगतियों को खत्‍म किया जाए।

9. Dearness allowance और Dearness Relief को फ्रीज किए जाने का आदेश वापस हो।

10. नौकरी से निकाले गए कर्मचारी की विधवा पत्‍नी को भत्‍ता दिया जाए।

बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 17% DA मिल रहा है। जनवरी 2019 में यह बढ़कर 21% हो गया था। लेकिन Corona महामारी के कारण बढ़ोतरी को जून 2021 तक फ्रीज कर दिया गया। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जून 2020 में DA की रकम 24 फीसद, दिसंबर 2020 में 28 फीसद और जुलाई 21 में 32 फीसद तक बढ़नी चाहिए। साभार-दैनिक जागरण

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