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पंजाब के 6 लाख Government Servant और Pensioner की बल्ले-बल्ले हो गई है। Punjab Sarkar ने उनकी Basic Pay में शानदार इजाफा किया है। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के मूल वेतन में न्यूनतम 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करने और कुछ भत्तों को फिर से बहाल करने की घोषणा की।
नई दिल्ली। पंजाब के 6 लाख Government Servant और Pensioner की बल्ले-बल्ले हो गई है। Punjab Sarkar ने उनकी Basic Pay में शानदार इजाफा किया है। पंजाब सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों के मूल वेतन में न्यूनतम 15 प्रतिशत बढ़ोतरी करने और कुछ भत्तों को फिर से बहाल करने की घोषणा की। राज्य सरकार की इस पहल से उसके खजाने पर 42,673 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
एक सरकारी बयान के अनुसार, ‘‘इसके साथ राज्य के प्रति कर्मचारी वेतन/पेंशन में कुल औसत वृद्धि 1.05 लाख रुपये सालाना तक होगी।’’ कर्मचारियों को इससे पहले एक जुलाई 2021 से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किये जाने से 79,250 रुपये प्रति वर्ष मिल रहा था, उसके मुकाबले अब उन्हें अधिक रकम मिलेगी। इससे कर्मचारियों को 4,700 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे कर्मचारियों की 31 दिसंबर, 2015 के मूल वेतन के ऊपर वेतन में वृद्धि होगी। उन्होंने सभी मंत्रियों, प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने कर्मचारियों से बात करके उनकी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करें।
छठे वेतन आयोग की कुछ सिफारिशों को लेकर कई विभागों के कर्मचारी राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ”आज की घोषणाओं के बाद कर्मचारियों की सभी जायज मांगों का समाधान हो जाना चाहिए।’’ उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा तो नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने इस मामले में 2.85 लाख कर्मचारियों और 3.07 लाख पेंशनरों की शिकायतों का समाधान करने के लिये कैबिनेट मंत्री ब्रहम महिन्द्रा और अन्य की सराहना की। ताजा वेतन वृद्धि से राज्य सरकार के खजाने पर वेतन और पेंशन वृद्धि का कुल मिलाकर 42,673 करोड़ रुपये का सालाना बोझ बढ़ेगा।
बता दें कि पंजाब सरकार ने 6th Pay Commission की सिफारिशों को मानते हुए वेतनमान में बढ़ोतरी को हरी झंडी दी थी। इसे 1 जुलाई 2021 से लागू करने का फैसला हुआ था। सरकार ने आयोग की ज्यादातर सिफारिशें भी मान ली थीं। आल इंडिया अकाउंट एंड आडिट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एचएस तिवारी ने बताया कि सरकारें कर्मचारियों का वेतनमान बीच-बीच में रिवाइज करती हैं। पंजाब में छठा वेतनमान लागू है। हालांकि इस बढ़ोतरी के बाद उनकी Salary केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के बराबर आ जाएगी। साभार-दैनिक जागरण
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