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हंगामेदार रही इस बार भी उद्योग बंधु बैठक

गाज़ियाबाद | जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली मासिक उद्योग बंधु बैठक इस बार भी हंगामेदार रही। बता दें कि जिलाधिकारी के मौजूद न होने के कारण पिछली बार उद्यमियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था। इस बार भी जिलाधिकारी मीटिंग में आधा घंटे देर से पहुंची।

सोमवार को हुई इस बैठक में उद्यमियों कि ओर से सबसे पहले आईएएमए के महासचिव अनिल गुप्ता ने औद्योगिक क्षेत्रों में व्याप्त भारी अतिक्रमण और बड़ी संख्या में बनी हुई झुग्गियों का मुद्दा उठाया। उद्यमियों ने सुझाव दिया कि इन अवैध झुग्गियों की समस्या को मानवीय दृष्टिकोण से ही सुलझाया जा सकता है । इसलिए सब से पहले इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों की पहचान की जाए। इस से फर्जी पते पर आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवा कर रह रहे लोगों के अलावा झुग्गियाँ बना कर किराए पर देने वालों को चिन्हित कर दण्डित किया जा सकेगा। इस के बाद दुकानों और अन्य कमर्शियल एक्टिविटी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। सभी झुग्गियों को एक साथ पूरी तरह से ध्वस्त करने के स्थान पर सड़कों के ऊपर तक बनी झुग्गियों को पहले हटवाया जाए। जिलाधिकारी ने नगर निगम अधिकारियों को उचित कार्यवाही करने के आदेश दिए।

बैठक में निगम की ओर से किसी बड़े अधिकारी की गैरमौजूदगी का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी रितु वर्मा ने निगम के चीफ इंजीनियर मोइनूद्दीन को तुरंत बैठक में हाजिर होने का आदेश दिया। बैठक में आने के बाद निगम चीफ इंजीनियर ने बताया कि मंगलवार को (आज) नगर आयुक्त औद्योगिक क्षेत्रों में व्याप्त अतिक्रमण पर एक विशेष बैठक लेंगे।
औद्योगिक क्षेत्रों में नालों की सफाई के मुद्दे पर निगम के प्रतिनिधि ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था करवा रहा है। जबकि उद्यमी सुशील अरोड़ा ने बताया कि निगम की ओर से नालों की सफाई नियमित नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि निगम सफाई कर्मचारियों कि ड्यूटी वार्डों के हिसाब से लगता है और पार्षदों का सारा ध्यान वार्ड के रिहायशी इलाकों पर ही रहता है। उद्यमियों ने शहर के औद्योगिक क्षेत्रों के लिये अलग से सफाई कर्मचारियों की टीम तैनात करने की मांग की। निगम से संबन्धित सभी मुद्दों पर कोई एक्शन न होने के कारण उद्यमियों ने मांग की कि बेहतर होगा नगरायुक्त उद्यमियों के साथ अलग से मासिक बैठक किया करें।
बैठक में अमृत स्टील कम्पाउण्ड से आए उद्यमियों के प्रतिनिधि सत्य भूषण ने अपने क्षेत्र में अवस्थापना निधि से सड़क और नालों के निर्माण का मुद्दा उठाया। निगम के चीफ़ इंजीनियर ने आश्वासन दिया कि वहाँ अवस्थापना निधि से सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जा रहा है जबकि नालों की रिपेयर के लिए उद्यमियों को 25% धनराशि का इंतजाम खुद ही करना होगा।
बैठक में उद्यमियों ने बताया कि यूपीएसआईडीसी से संबन्धित अधिकतर कार्य एस्टीमेट मुख्यालय स्तर पर लंबित होने के कारण नहीं हो पा रहे हैं । इस पर डीएम रितु माहेश्वरी ने बताया कि वो स्वयं यूपीएसआईडीसी मुख्यालय में पत्र लिख लंबित मामलों पर जल्द कार्यवाही करने के लिए लिखेंगी।

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